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भारत द्वारा अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाने की संभावना नहीं है और वह पिछले सप्ताह डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के एक प्रमुख खंड पर भरोसा कर रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिका से निर्यात पर 26% शुल्क लगाए जाने के बाद भारत द्वारा अमेरिका पर जवाबी शुल्क लगाए जाने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना नहीं है। ट्रंप के इस कदम से वैश्विक बाजारों के साथ-साथ दलाल स्ट्रीट भी हिल गया है, बुधवार से सेंसेक्स में 1.6% की गिरावट आई है।
एक सरकारी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि सरकार पिछले सप्ताह ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के एक प्रमुख खंड पर भरोसा कर रही है, जो उन देशों को राहत प्रदान करता है जो "गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम" उठाते हैं।
एक अन्य सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारत इस बात से संतुष्ट है कि वह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने वाले पहले देशों में से एक है। चीन (34%), वियतनाम (46%) और इंडोनेशिया (32%) जैसे एशियाई देशों पर उच्च टैरिफ का असर पड़ा है।
जबकि चीन ने कहा कि वह 10 अप्रैल से अमेरिका से सभी आयातों पर 34% टैरिफ लगाएगा, इंडोनेशिया ने कहा कि वह जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। वियतनाम, जो चीन के लिए एक उभरता हुआ विनिर्माण और निर्यात विकल्प है, संभावित व्यापार सौदे में अपने टैरिफ को शून्य करने पर सहमत हो गया है।
पिछले सप्ताह ट्रम्प ने भारत पर 26% पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपना "महान मित्र" बताया था।
भारत के लिए अच्छी बात यह है कि सेमीकंडक्टर, कॉपर और फार्मास्यूटिकल्स को अमेरिकी टैरिफ से छूट दी गई है। भारत अमेरिका में लगभग आधी जेनेरिक दवाइयों की आपूर्ति करता है। हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, रत्न और आभूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात प्रभावित हो सकता है।
हालांकि भारत टैरिफ पर अपनी प्रतिक्रिया में सतर्क रहा है, लेकिन विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी और ट्रम्प के बीच "मित्रता" के बावजूद राहत पाने में विफल रहने के लिए सरकार पर हमला किया है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि टैरिफ अर्थव्यवस्था को "पूरी तरह से तबाह" कर देंगे।
अमेरिका के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में काफी प्रगति हुई है। पिछले महीने, दोनों देशों ने बीटीए के लिए संदर्भ की शर्तों पर सहमति व्यक्त की।
भारत ने हार्ले-डेविडसन बाइक और बॉर्बन व्हिस्की पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 40% करके ट्रम्प को जीतने की कोशिश की है। इसने डिजिटल सेवाओं पर कर भी हटा दिया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में 'गूगल टैक्स' के नाम से जाना जाता है, जिसका असर अमेरिकी तकनीकी दिग्गजों पर पड़ा था।
