नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को अमेरिका की यात्रा के लिए मंजूरी दे दी है। गोपाल राय ‘कोलंबिया इंडिया एनर्जी डायलॉग’ में भाग लेने के लिए 15 से 21 सितंबर तक न्यूयॉर्क की यात्रा करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद को बताया कि मामले के विशिष्ट परिस्थितियों में गोपाल राय की यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी दी गई है लेकिन इसे एक मिसाल नहीं बनाया जाना चाहिए और यह आदेश इसी मामले तक सीमित रहना चाहिए।
विधि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दलील को दर्ज करते हुए हाई कोर्ट ने गोपाल राय की याचिका का निपटारा कर दिया। अपनी याचिका में गोपाल राय ने केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उन्हें कार्यक्रम के लिए विदेश यात्रा की मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था।
केंद्र पहले यह मामला उठाए जाने के दौरान याचिकाकर्ता को मंजूरी देने के खिलाफ था लेकिन बाद में उसने अदालत को घटनाक्रम के बारे में सूचित किया। गोपाल राय ने 18 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 15 से 21 सितंबर तक अमेरिकी शहर की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। गोपाल राय को एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है।
विदेश मंत्रालय ने अपने 12 सितंबर के पत्र में कहा था कि उसने प्रस्ताव की जांच की है और राजनीतिक मंजूरी से इनकार कर दिया है क्योंकि “एनसीटी दिल्ली सरकार की ओर से यात्रा उचित नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी द्वारा कोलंबिया-इंडिया एनर्जी डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है।
गोपाल राय का प्रतिनिधित्व दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी और अधिवक्ता अरुण पंवार ने किया। उन्होंने याचिका में कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के उनके आधिकारिक अनुरोध को मनमाने और दुर्भावनापूर्ण कारण बताते हुए खारिज कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनका याचिकाकर्ता से अनुरोध है कि जब भी हममें से कोई भारत से बाहर जाता है और यह मेरा अनुरोध है और भारत सरकार का अनुरोध नहीं है, हम राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे राजनीतिक विचार और विचारधाराएं भिन्न हो सकती हैं लेकिन हम अपने देश की बाहर आलोचना नहीं कर सकते।”
इस टिप्पणी पर न्यायाधीश ने कहा, “देश के अंदर हम भले ही बंटे हुए हों लेकिन बाहर हम एकजुट हैं।” सरकार के विधि अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर आप सरकार और केंद्र के बीच चल रहे विवाद का जिक्र कर रहे थे। संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत और विधि अधिकारी को आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा, “निश्चिंत रहें, हम देश के अंदर भी विभाजित नहीं हैं।
