One Nation-One Election पर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट
By: Rajesh Bhagtani Thu, 14 Mar 2024 1:10:10
नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाली उच्च-स्तरीय समिति ने गुरुवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य चुनावों को एक साथ कराने की जोरदार वकालत की गई।
एक बयान में कहा गया कि पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। इसमें कहा गया है कि यह रिपोर्ट 2 सितंबर, 2023 को इसके गठन के बाद से हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श और 191 दिनों के शोध कार्य का परिणाम है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी. कश्यप सहित पैनल के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कोविंद पैनल द्वारा रखे गए प्रस्तावों में एक साथ चुनावों को चरणबद्ध तरीके से लागू करना प्रमुख है। इसके पहले चरण में, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, इसके बाद दूसरे चरण में 100 दिनों की समय सीमा के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं।
पहले एक साथ चुनावों के लिए, सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनावों तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए हो सकता है। राजनीतिक अनिश्चितता के संभावित परिदृश्यों को संबोधित करते हुए, पैनल ने सुझाव दिया कि त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव के मामलों में, शेष पांच साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं।
उपकरण, जनशक्ति और सुरक्षा बलों के लिए अग्रिम योजना जैसे व्यावहारिक विचारों को भी कोविंद पैनल द्वारा रेखांकित किया गया है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, समिति ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से एकल मतदाता सूची तैयार करने और मतदाता पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव रखा।
समिति के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया कि रिपोर्ट में एक साथ चुनावों की आर्थिक व्यवहार्यता पर एनके सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्राची मिश्रा का एक पेपर शामिल है।
समिति राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों, चुनाव आयोग और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ उनके विचार जानने और मामले पर अंतर्दृष्टि इकट्ठा करने के लिए परामर्श कर रही है।