नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इसके कार्यान्वयन पर संयुक्त राज्य अमेरिका का बयान गलत जानकारी वाला और अनुचित है। अमेरिका द्वारा अधिनियम की अधिसूचना पर चिंता जताए जाने के बाद नई दिल्ली ने अपना मजबूत रुख जताया।

विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, "हम 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं कि यह अधिनियम कैसे लागू किया जाएगा।" विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, "धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान और सभी समुदायों के लिए कानून के तहत समान व्यवहार मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं।"

अमेरिका की चिंताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, नई दिल्ली ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसे "उन लोगों के व्याख्यानों की परवाह नहीं है जिनके पास भारत की बहुलवादी परंपराओं की सीमित समझ है..."।

"यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। सीएए नागरिकता देने के बारे में है, नागरिकता छीनने के बारे में नहीं। इसलिए इसे रेखांकित किया जाना चाहिए।" विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, यह राज्यविहीनता के मुद्दे को संबोधित करता है, मानवीय गरिमा प्रदान करता है और मानवाधिकारों का समर्थन करता है।

विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और अल्पसंख्यकों के लिए चिंता का कोई आधार नहीं है। "वोट बैंक की राजनीति को संकटग्रस्त लोगों की मदद के लिए एक प्रशंसनीय पहल के बारे में विचार निर्धारित नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को भारत की बहुलवादी परंपराओं और क्षेत्र के विभाजन के बाद के इतिहास की सीमित समझ है, उनके व्याख्यान देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। भारत के भागीदारों और शुभचिंतकों को इसका स्वागत करना चाहिए जिस इरादे से यह कदम उठाया गया है।''