भारत के विकास के लिए डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कुछ प्रमुख योजनायें चलाये जा रहे है जिसमे प्रत्येक नागरिक को कई डिजिटल सुविधाए मिलेगी| हम यहाँ प्रमुख योजनाओ के बारे में बता रहे है जो निम्नलिखित है-

*ब्रॉडबैंड हाईवे की सुविधा

इस योजना के अंतर्गत भारत के सभी गावों को इन्टरनेट से जोड़ना है| जिसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाया जा रहा है| इसमें ये लक्ष्य रखा गया है की प्रत्येक ग्राम पंचायतो को 100 एमबीपीएस की स्पीड से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान कराना है| इसका सीधा मतलब ये है की हर गाव में इन्टरनेट होने से प्रत्येक नागरिक सरकारी सुविधायों से परिचित रहेंगे| उन्हें कृषि, व्यापार, मंडीभाव, सरकारी योजनाओं जैसी जानकारी मिलती रहेगी| उन्हें किसी कागज़ी कार्य के लिए शहर आने की ज़रुरत नही होगी, उनका कार्य इन्टरनेट के द्वारा ही हो जायेगा|

*मोबाइल कनेक्टिविटी

शहरी इलाको में प्रत्येक नागरिक के पास मोबाइल की सुविधा है परन्तु अधिकतर गावों में अभी तक ज्यादातर नागरिकों के पास मोबाइल की सुविधा नही है| भारत का लक्ष्य यह है कि हर नागरिक के पास एक स्मार्टफ़ोन हो जिससे वो इन्टरनेट की सुविधा और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सके|

*पब्लिक इन्टरनेट एक्सेस कार्यक्रम

इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विभागों को इन्टरनेट से जोड़ा जायेगा ताकि जनता तक इसकी पहुँच बढ़ाई जा सके| इसका सीधा मतलब ये है की किसी भी सरकारी कार्य के लिए अब बार-बार सरकारी दफ़्तर जाने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी| अब हर नागरिक किसी भी तरह की सरकारी जानकारी को इन्टरनेट द्वारा कही से भी प्राप्त कर सकता है| सबसे पहले इसमें पोस्ट-ऑफिस को मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में बनाया जायेगा, यहाँ से सभी प्रकार के जानकारी प्राप्त कर सकते है|

*ई-गवर्नेंस

इस योजना के अंतर्गत इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना में और सुधार लाना है| मलतब इसमें हर तरह के आवेदन जैसी सुविधा को ऑनलाइन करना है| इसमें सभी तरह के डेटाबेस जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप दिया जायेगा| आधार सुविधा, पेमेंट गेटवे, मोबाइल, EDI जैसी जानकारी को एकीकरण किया जायेगा, जिससे किसी भी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन में सुविधा मिलेगी|

*ई-क्रांति

ई-क्रांति योजना डिजिटल इंडिया का सबसे बेहतर योजना में से एक है| इसमें कई सुविधाओं को लिस्ट किया गया है जिसमे सभी स्कूल-कॉलेज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, उन्हें फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी| सभी तरह के कोर्स को ऑनलाइन किया जायेगा| इन सुविधाओं को ई-एजुकेशन का नाम दिया गया है| इसके साथ ही ई-हेल्थकेयर सुविधा द्वारा ऑनलाइन मेडिकल, ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई, मरीजो का ऑनलाइन जानकारी जैसी सुविधा मिलेगी| साथ में मोबाइल बैंकिंग, ई-कोर्ट, ई-पुलिस, साइबर सिक्यूरिटी, किसानो के लिए मंडीभाव, लोन, जैसे अनेक सुविधाए नागरिकों को मिलेगी|

*सभी को जानकारी

इस योजना के अंतर्गत सरकार अपनी सभी जानकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया द्वारा प्रत्येक नागरिको को देगी| हर नागरिक को टू-वे कम्युनिकेशन की सुविधा भी दी जाएगी|

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

NET ZERO Imports लक्ष्य के तहत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का निर्माण देश में ही किया जायेगा| जिसमे मोबाइल, सेट टॉप बाक्स, वीसैट, फैब-लेस डिजाईन, कस्टमर और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर, माइक्रो एटीएम, स्मार्टकार्ड जैसे उपकरण पर ज्यादा फोकस दिया जायेगा|

*आईटी फॉर जॉब्स

कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़कर कंपनियो के कार्यप्रणाली के अनुसार ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जायेगा| जिससे रोजगार में काफी मदत मिलेगी| इसमें आईटी से जुड़े कारोबार के बारे में जानकारी दी जाएगी| प्रत्येक गाव और छोटे शहरो को इससे जोड़ा जायेगा|

*अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

इसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाये है जिसको पुरे देश में लागु किया जायेगा| सबसे पहले सूचनाओ के लिए आईटी प्लेटफार्म बनाया जायेगा| सभी विभागों में बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस की सुविधा लागु किया जायेगा| सभी यूनिवर्सिटी में वाई-फाई की सुविधा होगी| सरकारी ईमेल की सुविधा दी जाएगी| सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की सुविधा करायी जाएगी| मौसम विभाग द्वारा मोबाइल से आपदा की चेतावनी देने के लिए टीम बनायीं जाएगी| सभी स्टूडेंट्स के लिए किताबो का ई-बुक बनाया जायेगा| खोये-पाये बच्चो के लिए एक पोर्टल बनाया जायेगा, जिससे किसी भी बच्चे को खो जाने पर उसे उसके घर तक पहुचने में सहायक होगी|