डिजिटल इंडिया के अंतर्गत चलाये जाने वाले प्रमुख योजनायें

भारत के विकास के लिए डिजिटल इंडिया के अंतर्गत कुछ प्रमुख योजनायें चलाये जा रहे है जिसमे प्रत्येक नागरिक को कई डिजिटल सुविधाए मिलेगी| हम यहाँ प्रमुख योजनाओ के बारे में बता रहे है जो निम्नलिखित है-

*ब्रॉडबैंड हाईवे की सुविधा

इस योजना के अंतर्गत भारत के सभी गावों को इन्टरनेट से जोड़ना है| जिसके लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाया जा रहा है| इसमें ये लक्ष्य रखा गया है की प्रत्येक ग्राम पंचायतो को 100 एमबीपीएस की स्पीड से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान कराना है| इसका सीधा मतलब ये है की हर गाव में इन्टरनेट होने से प्रत्येक नागरिक सरकारी सुविधायों से परिचित रहेंगे| उन्हें कृषि, व्यापार, मंडीभाव, सरकारी योजनाओं जैसी जानकारी मिलती रहेगी| उन्हें किसी कागज़ी कार्य के लिए शहर आने की ज़रुरत नही होगी, उनका कार्य इन्टरनेट के द्वारा ही हो जायेगा|

*मोबाइल कनेक्टिविटी

शहरी इलाको में प्रत्येक नागरिक के पास मोबाइल की सुविधा है परन्तु अधिकतर गावों में अभी तक ज्यादातर नागरिकों के पास मोबाइल की सुविधा नही है| भारत का लक्ष्य यह है कि हर नागरिक के पास एक स्मार्टफ़ोन हो जिससे वो इन्टरनेट की सुविधा और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सके|

*पब्लिक इन्टरनेट एक्सेस कार्यक्रम

इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विभागों को इन्टरनेट से जोड़ा जायेगा ताकि जनता तक इसकी पहुँच बढ़ाई जा सके| इसका सीधा मतलब ये है की किसी भी सरकारी कार्य के लिए अब बार-बार सरकारी दफ़्तर जाने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी| अब हर नागरिक किसी भी तरह की सरकारी जानकारी को इन्टरनेट द्वारा कही से भी प्राप्त कर सकता है| सबसे पहले इसमें पोस्ट-ऑफिस को मल्टी-सर्विस सेंटर के रूप में बनाया जायेगा, यहाँ से सभी प्रकार के जानकारी प्राप्त कर सकते है|

*ई-गवर्नेंस

इस योजना के अंतर्गत इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना में और सुधार लाना है| मलतब इसमें हर तरह के आवेदन जैसी सुविधा को ऑनलाइन करना है| इसमें सभी तरह के डेटाबेस जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप दिया जायेगा| आधार सुविधा, पेमेंट गेटवे, मोबाइल, EDI जैसी जानकारी को एकीकरण किया जायेगा, जिससे किसी भी प्रकार के ऑनलाइन आवेदन में सुविधा मिलेगी|

*ई-क्रांति

ई-क्रांति योजना डिजिटल इंडिया का सबसे बेहतर योजना में से एक है| इसमें कई सुविधाओं को लिस्ट किया गया है जिसमे सभी स्कूल-कॉलेज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी, उन्हें फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी| सभी तरह के कोर्स को ऑनलाइन किया जायेगा| इन सुविधाओं को ई-एजुकेशन का नाम दिया गया है| इसके साथ ही ई-हेल्थकेयर सुविधा द्वारा ऑनलाइन मेडिकल, ऑनलाइन मेडिसिन सप्लाई, मरीजो का ऑनलाइन जानकारी जैसी सुविधा मिलेगी| साथ में मोबाइल बैंकिंग, ई-कोर्ट, ई-पुलिस, साइबर सिक्यूरिटी, किसानो के लिए मंडीभाव, लोन, जैसे अनेक सुविधाए नागरिकों को मिलेगी|

*सभी को जानकारी

इस योजना के अंतर्गत सरकार अपनी सभी जानकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया द्वारा प्रत्येक नागरिको को देगी| हर नागरिक को टू-वे कम्युनिकेशन की सुविधा भी दी जाएगी|

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण

NET ZERO Imports लक्ष्य के तहत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का निर्माण देश में ही किया जायेगा| जिसमे मोबाइल, सेट टॉप बाक्स, वीसैट, फैब-लेस डिजाईन, कस्टमर और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर, माइक्रो एटीएम, स्मार्टकार्ड जैसे उपकरण पर ज्यादा फोकस दिया जायेगा|

*आईटी फॉर जॉब्स

कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़कर कंपनियो के कार्यप्रणाली के अनुसार ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया जायेगा| जिससे रोजगार में काफी मदत मिलेगी| इसमें आईटी से जुड़े कारोबार के बारे में जानकारी दी जाएगी| प्रत्येक गाव और छोटे शहरो को इससे जोड़ा जायेगा|

*अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम

इसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाये है जिसको पुरे देश में लागु किया जायेगा| सबसे पहले सूचनाओ के लिए आईटी प्लेटफार्म बनाया जायेगा| सभी विभागों में बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस की सुविधा लागु किया जायेगा| सभी यूनिवर्सिटी में वाई-फाई की सुविधा होगी| सरकारी ईमेल की सुविधा दी जाएगी| सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की सुविधा करायी जाएगी| मौसम विभाग द्वारा मोबाइल से आपदा की चेतावनी देने के लिए टीम बनायीं जाएगी| सभी स्टूडेंट्स के लिए किताबो का ई-बुक बनाया जायेगा| खोये-पाये बच्चो के लिए एक पोर्टल बनाया जायेगा, जिससे किसी भी बच्चे को खो जाने पर उसे उसके घर तक पहुचने में सहायक होगी|