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ओडिशा में युवाओं के लिए बड़ी सौगात: 7,293 अभ्यर्थियों को मिला सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, CM का डेढ़ लाख रोजगार का वादा

ओडिशा में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 7,293 अभ्यर्थियों को मिली सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने डेढ़ लाख रोजगार के अवसर का वादा किया। नियुक्ति पत्र वितरण और सरकार की रोजगार नीति की पूरी जानकारी पढ़ें।

Posts by : Kratika Maheshwari | Updated on: Wed, 26 Nov 2025 12:58:49

ओडिशा में युवाओं के लिए बड़ी सौगात: 7,293 अभ्यर्थियों को मिला सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, CM का डेढ़ लाख रोजगार का वादा

भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम में मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 12 विभागों में चयनित 7,293 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने नव-नियुक्त कर्मचारियों को कहा कि यह केवल आपकी नौकरी की शुरुआत नहीं, बल्कि समाज और राज्य के लिए सेवा का एक विशेष अवसर है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस नई यात्रा में व्यक्तिगत आर्थिक सुरक्षा के साथ-साथ समाज के लिए योगदान भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपकी मेहनत, समर्पण और माता-पिता के आशीर्वाद से यह उपलब्धि संभव हुई है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता बताया और नियुक्ति मेले तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लगातार खाली पदों को भरने के लिए कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि 500 दिनों के कार्यकाल में सरकार ने अब तक 37,325 नियुक्तियां दी हैं। मंगलवार को आयोजित 12वें नियुक्ति मेले में 12 विभागों के 7,293 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दो वर्षों में सरकार कुल 65,000 से अधिक नियुक्तियां देगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में केवल 4 प्रतिशत से भी कम लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए सरकार औद्योगिक विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। उनके अनुसार, पिछले शासन में पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद औद्योगिकीकरण नहीं हुआ। उनके कार्यकाल में अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे लगभग डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
विभागवार नियुक्तियों का विवरण:

गृह विभाग: 2,365

विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग: 2,154

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग: 1,750

मत्स्य एवं पशुधन विकास विभाग: 672

कृषि एवं किसान सशक्तिकरण विभाग: 117

उच्च शिक्षा विभाग: 74

एडवोकेट जनरल कार्यालय: 40

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग: 39

जल संसाधन विभाग: 36

वाणिज्य एवं परिवहन विभाग: 17

श्रम एवं राज्य कर्मचारी बीमा विभाग: 15

इस्पात एवं खनन विभाग: 14

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सभी नियुक्त कर्मचारी वहीँ कार्य करेंगे, जहाँ उन्हें पोस्ट किया गया है। उनका उद्देश्य जनता की सेवा और राज्य के विकास में योगदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी नौकरी का मतलब केवल निजी लाभ नहीं, बल्कि जनता की भलाई और राज्य की सेवा है।

विद्यालय एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। शिक्षकों की नियुक्ति और बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराना इसके मुख्य प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य के शैक्षिक मानकों को और मजबूत बनाएगा।

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