वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान सरकार के दूसरे पूर्ण बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी। अब मुख्यमंत्री आरोग्य मां योजना के तहत राजस्थान के नागरिक दूसरे राज्यों में भी मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इस योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये का ‘मां फंड’ गठित किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं को और उन्नत करने के लिए 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़े जाएंगे, जिसमें आयुष पैकेज भी शामिल रहेगा। इसके अलावा, सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लीनिक खोले जाएंगे और सभी पीएचसी में डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाई जाएगी। कारीगरों की आंखों की मुफ्त जांच कर उन्हें चश्मे प्रदान करने की योजना के लिए 75 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। फिट इंडिया अभियान की तर्ज पर ‘फिट राजस्थान’ अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रदेश में नई आयुष नीति लागू की जाएगी, जिसके तहत गांवों को ‘आयुष्मान आदर्श गांव’ घोषित कर प्रत्येक को 11 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान में पंजीकृत परिवारों को 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011, लघु एवं सीमांत किसान, संविदा कर्मियों, कोविड-19 की अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित और असहाय परिवारों को भी मिलेगा, जिनका बीमा प्रीमियम सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन परिवारों का पंजीकरण स्वतः ही हो रहा है।

इसके अलावा, अन्य परिवार मात्र 850 रुपये का प्रीमियम जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए परिवार जन आधार कार्ड या जन आधार पंजीयन रसीद का उपयोग करके अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।