देश में कोरोना से बिगड़े हालातों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वॉर्निंग दी। कई बार हमने सरकार को बात बताई लेकिन सरकार ने हमारा मज़ाक उड़ाया। राहुल ने सख्त लहजे में कहा कि 'प्रधानमंत्री की नौटंकी के कारण दूसरी लहर आई है।' वे कोरोना को समझ ही नहीं पाए। पीएम ने कोरोना पर विजय की घोषणा कर दी थी। भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन मोदी सरकार के आपराधिक कुप्रबंधन और वैक्सीन की गड़बड़ियों से आम भारतीयों का जीवन खतरे में पड़ गया है।

राहुल ने कहा, 'अब वक्त आ गया है कि झूठ, धुंधले परदे और अक्षम सरकार के दिखावे से आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री और सरकार से जवाब मांगा जाए जो कि अपने कर्तव्य भूल गए हैं और उन्होंने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया है।'

राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों के पास भोजन नही है ,जो कमजोर हैं उनको कोरोना हो सकता है। जिनको कई रोग हैं कोरोना उस पर हमला करता है।कोरोना को रोकने का एक सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। मास्क,सोशल डिस्टसिंग, लॉक डाउन सब टेम्पररी उपाय है। लेकिन मोदी सरकार की वैक्सीनेशन स्ट्रैटजी कुप्रबंधन और गलतियों का खतरनाक कॉकटेल हो चुकी है। हमारी सरकार ने वैक्सीनेशन की योजना को लेकर अपना कर्तव्य भूल चुकी है। वैक्सीन खरीद को लेकर सरकार बेखबर हो चुकी है। उसने जानबूझकर डिजिटल डिवाइड बनाया ताकि वैक्सीनेशन की धीमा हो। एक ही वैक्सीन की अलग-अलग कीमत तय करने में सरकार की मिलीभगत थी।

राहुल ने कहा कि सरकार वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रही थी और आज हिंदुस्तान में 3% लोगों को सिर्फ वैक्सीन दिया गया है। 97% लोगों को कोरोना हो सकता है। ब्राजील ने 7% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। राहुल ने कहा कि कोरोना से निपटने के 4 तरीकों- टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन में से किसी भी सरकार के लिए 70-80% लोगों को टीके लगवाना सबसे सही बात होती। लेकिन सरकार यह अनुमान लगाने में ही विफल हो गई कि कितने लोगों को वैक्सीन की जरूरत होगी? वैक्सीन के कितने डोज का ऑर्डर देना होगा? देश की अपनी वैक्सीन बनाने की क्षमता कितनी होगी? कितने वैक्सीन बाहर से मंगवानी होंगी और यह ऑर्डर कौन देगा?

राहुल ने कहा कि मई 2020 में ही दूसरे देशों ने वैक्सीन खरीद के ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे। लेकिन मोदी सरकार ने भारत को नाकाम कर दिया। उसने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में दिया। सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार और राज्य सरकारों ने 140 करोड़ की आबादी और 18 साल से ऊपर के 94.50 करोड़ लोगों के लिए अब तक सिर्फ 39 करोड़ डोज ऑर्डर किए हैं।