नई दिल्ली। इस बात पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कि आईएमए अध्यक्ष ने केवल आईएमए के ई-अखबार और एक समाचार एजेंसी से ही माफ़ी क्यों मांगी है। इसके बजाय, माफ़ी उन सभी अख़बारों में प्रकाशित होनी चाहिए जिन्होंने उनका इंटरव्यू छापा है और यह माफ़ी उनके फंड से ही होनी चाहिए, न कि आईएमए के पैसे से।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) के अध्यक्ष डॉ. आर.वी. अशोकन द्वारा एक साक्षात्कार में न्यायालय के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में मांगी गई माफी की प्रकृति पर विचार करते हुए कही।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने डॉ. अशोकन को चेतावनी दी कि वे अपने लिए और अधिक मुसीबतें मोल ले रहे हैं, क्योंकि वे केवल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) को माफ़ी मांगकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते।

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने आदेश में स्पष्ट किया, "माफ़ीनामा उन सभी अख़बारों में प्रकाशित होना चाहिए, जिन्होंने उनका साक्षात्कार प्रकाशित किया है। यह (माफ़ीनामा) उनके अपने धन से किया जाना चाहिए, न कि आईएमए के धन से।"

डॉ. अशोकन द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, "जिन सभी अखबारों में यह साक्षात्कार छपा है, आपको उनसे अपनी जेब से माफी मांगने के लिए संपर्क करना चाहिए। आईएमए से नहीं।" और मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की।

वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया (आईएमए की ओर से) ने कहा कि डॉ. अशोकन अदालत की अवमानना के आरोपों से खुद को मुक्त करने के लिए उचित कदम उठाएंगे।

यह ध्यान देने योग्य और प्रासंगिक है कि आईएमए अध्यक्ष की टिप्पणी पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार के दौरान पूछे गए दो सवालों के जवाब में आई है।

9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया गया कि पतंजलि सुनवाई के संबंध में शीर्ष अदालत के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए डॉ. अशोकन द्वारा मीडिया हाउसों में सार्वजनिक माफी प्रकाशित की गई है।

शीर्ष अदालत आईएमए द्वारा पतंजलि और उसके संस्थापकों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ की गई गतिविधियों के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई कर रही थी, क्योंकि याचिकाकर्ता ने बताया कि कंपनी को ऐसा करने से रोका गया था।

आईएमए ने आरोप लगाया कि पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों में यह पूरी तरह से गलत, अनुचित और गलत सूचना है, जिसमें रक्तचाप, मधुमेह और अस्थमा सहित कुछ बीमारियों को ठीक करने का दावा किया गया है।

27 फरवरी, 2024 को अपने पहले के आदेश में, सर्वोच्च न्यायालय ने पतंजलि को उसके द्वारा निर्मित और विपणन किए जाने वाले कुछ उत्पादों का विज्ञापन या ब्रांडिंग करने से रोक दिया था, जो औषधि और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 और नियमों के तहत उल्लिखित बीमारियों/बीमारियों/स्थितियों को संबोधित करने के लिए हैं।

अपने 27 फरवरी के फैसले को संबोधित करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विज्ञापन उद्योग द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत करने के उसके पहले के आदेश को उसके निर्देशों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस संबंध में, न्यायालय ने केंद्र से अनुरोध किया कि वह विज्ञापनदाताओं के सामने आने वाले मुद्दों और कठिनाइयों को सुलझाने के लिए हितधारकों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाए।

मई में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) को फटकार लगाई थी, क्योंकि वह कई वर्षों से पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ उचित समय पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहा है। ऐसा आईएमए द्वारा भ्रामक विज्ञापनों को चुनौती दिए जाने के बाद हुआ था।

न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में पतंजलि दवा के विज्ञापनों पर - जिसमें प्रिंट और टीवी दोनों शामिल हैं - अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया था।

औषधि और चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 का हवाला देते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में पतंजलि आयुर्वेद को बीमारियों के साथ-साथ विकारों से संबंधित अपने उत्पादों का विज्ञापन करने से रोक दिया था।