कानूनी शोध के लिए AI को लागू किया: केंद्र

नई दिल्ली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दस्तावेजों का अनुवाद करने, कानूनी शोध में सुधार करने और विभिन्न प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) भाषा तकनीक को लागू किया है। यह घोषणा शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने की। फरवरी 2023 से, संविधान पीठ के मामलों में मौखिक तर्कों को लिखने के लिए भी एआई का उपयोग किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद की देखरेख के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

इसके अलावा, उच्च न्यायालयों की एआई अनुवाद समितियां सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही हैं। वर्तमान में, आठ उच्च न्यायालयों ने पहले ही ई-हाईकोर्ट रिपोर्ट (ई-एचसीआर) शुरू कर दी है, जबकि अन्य ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं।

एआई समितियों ने उच्च न्यायालयों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्य सरकारों से सभी केंद्रीय और राज्य विधानों, नियमों और विनियमों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने और उन्हें राज्य की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराने का अनुरोध करें।

मंत्री ने कहा कि एआई का उपयोग करते हुए, 5 अगस्त तक "सर्वोच्च न्यायालय के 36,271 निर्णयों का हिंदी में अनुवाद किया गया है, और 17,142 निर्णयों का 16 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है", उन्होंने कहा कि ये अनुवाद ई-एससीआर पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि इस अनुवाद परियोजना के लिए कोई अलग से धनराशि आवंटित नहीं की गई है। फिर भी, सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है कि कानूनी दस्तावेज सभी नागरिकों के लिए सुलभ हों, जिससे भारतीय न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता और समावेशिता बढ़े।

इस बीच, सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों ने आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले में और उसके आसपास उन्नत निगरानी सुविधाओं और स्वचालित भीड़ अनुमान सुविधाओं के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सुरक्षा प्रणाली तैनात करने की योजना बनाई है। एक दस्तावेज से पता चला है कि कार्यक्रम स्थल के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों पर वीडियो एनालिटिक्स सुविधाओं वाले सीसीटीवी लगाए जाएंगे।