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दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने शराब माफिया पर शिकंजा कसने के मकसद के साथ नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी है। अब दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानें नहीं होंगी और शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी। अभी मौजूदा जितनी दुकानें हैं, उनती ही दिल्ली में चलेंगी। इसके साथ ही दिल्ली में शराब पीने के लिए कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि केजरीवाल कैबिनेट ने सोमवार को नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। यह नीति अगले तीन महीने में लागू कर दी जाएगी। इस नीति से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की नई दुकानें नही खुलेगी। सभी सरकारी दुकानें बंद होंगी। दिल्ली में शराब की अब सभी दुकानें प्राइवेट होंगी। आइए जानते हैं, नई एक्साइज पॉलिसी से जुड़े अहम सवालों के जवाब।
दिल्ली में कहां-कहां शराब की दुकानें?
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में देखें तो कुछ इलाके में जरूरत से ज्यादा शराब की दुकानें हैं और कुछ एरिया में बहुत ही कम। यही कारण है कि दिल्ली में शराब माफिया अपनी जगह बनाता है।
दिल्ली में 272 वॉर्ड हैं, उनमें से 79 वॉर्ड में एक भी शराब की दुकान नहीं है। 45 ऐसे वॉर्ड हैं, जहां एक से दो दुकानें हैं। 158 वॉर्ड यानी करीब 58 पर्सेंट ऐसे हैं, जहां दुकानें नहीं हैं या कम हैं। 8% नॉर्मल वॉर्ड हैं। 6 से ज्यादा या 10 से ज्यादा दुकानों वाले 54 वॉर्ड हैं। यानी 20% दिल्ली में ज्यादा दुकानें हैं। कुछ इलाकों में एक गली में दो से तीन दुकानें हैं। शॉपिंग मॉल्स में 8 से 10 दुकानें है। दिल्ली में करीब 850 दुकानें हैं, जिसमें से 50% दुकानें 45 वॉर्ड में है। 50% रेवेन्यू 46 वॉर्ड में स्थित 189 दुकानों से आ रहा है। बाकी जगह से टैक्सी की चोरी हो रही है।
सिसोदिया ने कहा कि पिछले तीन- चार साल में सरकार ने कोशिश की थी कि टैक्स चोरी को रोका जाए। पिछले 2 साल में 7 लाख नौ हजार बोतल अवैध शराब पकड़ी गई। 1864 एफआईआर की गई। 1939 लोग अरेस्ट किए, 1014 वीकल जब्त किए, लेकिन ये नाकाफी है। दिल्ली में 850 दुकानें हैं, लेकिन 2000 अवैध दुकानें चलती है, जो घरों, दुकानों, गोदामों से चलाई जाती हैं।
अब सरकारी दुकानों का क्या होगा?
दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानें नहीं होंगी। अभी करीब 60% दुकानें सरकार की है लेकिन यहां पर टैक्स की बहुत चोरी होती है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 40% प्राइवेट दुकानों से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है लेकिन 60% दुकानों से कम रेवेन्यू है और यहां पर टैक्स की चोरी की जा रही है। सारे आंकड़े देखने के बाद तय किया गया है कि दिल्ली में सरकार की शराब की सरकारी दुकानें नहीं होंगी। अभी जो सरकारी दुकानें हैं, उन्हें विड्रॉ कर लिया जाएगा। अब सरकारी दुकानों के बदले जो दुकान होंगी, उनके लिए कम से कम 500 वर्गफीट की दुकान जरूरी है, कोई भी काउंटर सड़क की तरफ नहीं खुलेगा।
दिल्ली में जो भी शराब बिकेगी, उसकी क्वॉलिटी इंटरनैशनल स्टैंडर्ड की होगी। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि एक्साइज पॉलिसी में बदलाव से अब टैक्स चोरी रुकेगी और सरकार के रेवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी। रेस्टोरेंट, इंडस्ट्री को फायदा होगा। सरकार को भी एकसाथ 20% ज्यादा रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है कि 5% रेवेन्यू ग्रोथ होती है, लेकिन नई पॉलिसी से एक साल में 1500 से 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू बढ़ सकता है। यह पॉलिसी पूरी तरह से पारदर्शी होगी, फेयर प्रैक्टिस वाली पॉलिसी होगी।
शराब पीने की न्यूनतम उम्र क्या होगी?
दिल्ली में एक्साइज रिफॉर्म्स पर बनी एक कमिटी ने दिल्ली सरकार को सौंपी रिपोर्ट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का उदाहरण दिया था, जहां पर शराब खरीदने और पीने की कानूनी उम्र 21 साल है।
कमिटी ने कहा था कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जो नियम है, उसको देखते हुए दिल्ली में भी जरूरी बदलाव होना चाहिए। जीओएम ने भी इसी के मुताबिक सिफारिश की और कहा कि दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र यूपी और दूसरे राज्यों की तरह हो। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि ऐसे रेस्टोरेंट या परिसर में जहां पर शराब सर्व होती है, वहां पर 21 साल से कम उम्र के लोगों के अकेले जाने की इजाजत नहीं होगी।
नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद और फरीदाबाद में ये नियम हैं
दिल्ली में शराब पीने की उम्र नोएडा-गाजियाबाद की तरह 25 से घटकर 21 हो जाएगी। हालांकि गुड़गांव-फरीदाबाद में यह उम्र सीमा अब भी 25 है। सरकार का दावा है कि नई नीति से शराब की बेनामी दुकानें बंद होंगी। अब नई पॉलिसी बनेगी और नोटिफिकेशन जारी होते ही फैसले लागू हो जाएंगे।
एक्साइज पॉलिसी में क्यों हुआ बदलाव?
सरकार की इस पॉलिसी के लागू होने के बाद बेनामी शराब की दुकानें बंद होंगी। नई एक्साइज पॉलिसी के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) का गठन किया गया था और जीओएम की सिफारिशों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों के बारे में बताते हुए कहा कि दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक्साइज पॉलिसी में बदलाव का बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन सारे फैक्टर को हटाया जा रहा है, जिनकी वजह से शराब माफिया अपना अवैध कारोबार चला पाता है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि सोमवार को घोषित किए गए आबकारी नीति से शराब माफिया के लिए एक बड़ा झटका होगा। माफिया इन सुधारों में बाधा डालने के लिए सब कुछ करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य आदि जैसे कई क्षेत्रों में माफिया राज को समाप्त कर दिया है।
