नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वायनाड में भूस्खलन के बारे में केरल सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी।

केरल के वायनाड में भूस्खलन पर उनके दावे को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत दर्ज कराई।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पेश किया।

विशेषाधिकार हनन नोटिस में अमित शाह के इस दावे पर आपत्ति जताई गई है कि वायनाड में भूस्खलन से पहले केरल सरकार को चेतावनी दी गई थी। शाह ने यह भी दावा किया था कि केरल सरकार ने चेतावनियों पर कार्रवाई नहीं की, जिसका जयराम रमेश ने विशेषाधिकार हनन नोटिस में खंडन किया है।

विशेषाधिकार नोटिस में कहा गया है, "यह स्पष्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रारंभिक चेतावनियों पर अपने जोरदार बयानों से राज्यसभा को गुमराह किया, जो झूठे साबित हुए हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी मंत्री या सदस्य द्वारा सदन को गुमराह करना विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना है।"

बुधवार, 31 जुलाई को राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने दावा किया था कि भूस्खलन के बारे में केरल सरकार को 23 जुलाई को ही चेतावनी दे दी गई थी।

उन्होंने कहा था, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 जुलाई को केंद्र ने घटना से सात दिन पहले केरल सरकार को चेतावनी दी थी और फिर 24 और 25 जुलाई को हमने उन्हें फिर से चेतावनी दी थी। 26 जुलाई को चेतावनी दी गई थी कि 20 सेमी से अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है और भूस्खलन की भी आशंका है।"

वायनाड में हुए कई भूस्खलनों में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और ढही हुई इमारतों और मलबे में फंसे लोगों की तलाश जारी है।

200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं क्योंकि बचाव कार्य विभिन्न चुनौतियों के कारण बाधित हुए हैं, जिसमें नष्ट हो चुकी सड़कें और पुलों के कारण खतरनाक इलाका, उपकरणों की कमी और भारी उपकरणों की कमी शामिल है।

ऐसी परिस्थितियों ने आपातकालीन कर्मियों के लिए घरों और अन्य इमारतों पर गिरे कीचड़ और उखड़े हुए पेड़ों को हटाना मुश्किल बना दिया।