नई दिल्ली। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस चाहती है कि भारतीय शेयर बाजार गिर जाए, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी ने शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ वित्तीय कदाचार के नवीनतम आरोपों पर विपक्ष की आलोचना की। रविशंकर प्रसाद ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस "आर्थिक अराजकता" और "भारत के खिलाफ नफरत" पैदा करने में शामिल है।

उन्होंने कहा कि भारत के लोगों द्वारा ठुकराए जाने के बाद, कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी और टूलकिट गिरोह ने मिलकर भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश रची है।

पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट शनिवार को जारी की गई, रविवार को हंगामा हुआ, इसलिए सोमवार को पूंजी बाजार अस्थिर हो गया। उन्होंने कहा कि भारत शेयरों के मामले में भी सुरक्षित, स्थिर और आशाजनक बाजार है।

उन्होंने कहा, "बाजार को सुचारू रूप से चलाना सेबी की कानूनी जिम्मेदारी है...जब जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच पूरी करने के बाद सेबी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ नोटिस जारी किया, तो अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने यह हमला किया, एक निराधार हमला।"

उन्होंने राहुल गांधी को 'सोरोस एजेंट' कहा और दावा किया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत में निवेश को रोकने के लिए कांग्रेस समर्थित साजिश थी। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बारे में बात करते हुए प्रसाद ने कहा कि भारत के लोगों द्वारा ठुकराए जाने के बाद, कांग्रेस पार्टी ने भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने के लिए एक साथ साजिश रची।

उन्होंने रिपोर्ट के समय पर भी सवाल उठाया और कहा कि निष्कर्ष शनिवार को जारी किए गए ताकि रविवार को आक्रोश पैदा हो। उन्होंने कहा कि यह सब सोमवार को पूंजी बाजार में दहशत फैलाने के लिए किया गया था।

राहुल गांधी ने 11 अगस्त को कहा कि सेबी की ईमानदारी को इसके अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों से "गंभीर रूप से समझौता" किया गया है और पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार फिर से स्वतः संज्ञान में लेगा। एक्स पर एक पोस्ट में, गांधी ने कहा, "छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार प्रतिभूति नियामक सेबी की ईमानदारी को इसके अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों से गंभीर रूप से समझौता किया गया है।

उनकी टिप्पणी अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा शनिवार को आरोप लगाए जाने के बाद आई है कि बाजार नियामक सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच और उनके पति के पास कथित अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी।

पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "देश भर के ईमानदार निवेशकों के पास सरकार के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं: सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा - पीएम मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी?"

गांधी ने पूछा कि सामने आए नए और "बहुत गंभीर" आरोपों के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक बार फिर से स्वतः संज्ञान लेगा। गांधी ने इस मुद्दे पर अपना वीडियो बयान भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के रूप में यह उनका कर्तव्य है कि वे लोगों को बताएं कि भारतीय शेयर बाजार में "काफी जोखिम" है क्योंकि बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था "समझौता" कर चुकी है।