नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को संसद को बताया कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी सशस्त्र बलों में काम करने वाले आठ भारतीय मारे गए हैं, जबकि 12 अन्य पहले ही सेना छोड़ चुके हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि 63 अन्य व्यक्ति जल्दी छुट्टी की मांग कर रहे हैं।

सिंह ने कहा, "आठ मौतें ऐसी रिपोर्ट की गई हैं, जिनमें मृतक की नागरिकता भारतीय के रूप में सत्यापित की गई है।"

राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में सिंह ने कहा कि चार नागरिकों के पार्थिव शरीरों को भारत लाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, रूसी संघ की सरकार ने सूचित किया है कि मृतक व्यक्तियों के परिवारों को उनके द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा।"

मंत्री ने कहा कि सरकार को कुछ भारतीय नागरिकों को शीघ्र रिहाई प्रदान करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कथित तौर पर अस्पष्ट परिस्थितियों में रूसी सेना में भर्ती किया गया था।

मंत्री ने कहा, "वर्तमान में उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि 12 भारतीय नागरिक पहले ही रूसी सशस्त्र बलों को छोड़ चुके हैं, जबकि अन्य 63 व्यक्ति जल्दी छुट्टी की मांग कर रहे हैं।"

इस साल की शुरुआत में, युद्ध क्षेत्र में फंसे दर्जनों भारतीयों ने दावा किया था कि उन्हें लड़ाकू भूमिका निभाने के लिए धोखा दिया गया था। एक रैकेट का पता चला है, जिसमें एजेंट लोगों को आकर्षक नौकरियों की पेशकश करके रूस में लाते हैं, और फिर उन्हें लड़ाकू भूमिकाएँ निभाने के लिए मजबूर किया जाता है।

पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष यह मुद्दा उठाया था, जिन्होंने सेना में कार्यरत सभी भारतीयों को बर्खास्त करने का वादा किया है। यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय मॉस्को यात्रा के दौरान भी उठा था।

मंत्री ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों से भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई, साथ ही उनकी सुरक्षा और कल्याण के मुद्दे को सरकार ने विभिन्न स्तरों पर रूस के संबंधित अधिकारियों के साथ मजबूती से उठाया है।

उन्होंने कहा, "जुलाई में रूस की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी सशस्त्र बलों से सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।"

जून में, विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि रूसी सेना में सेवारत भारतीय नागरिकों का मुद्दा "अत्यंत चिंता" का विषय है और मास्को से कार्रवाई की मांग की। 11 जून को, रूसी सेना में सेवारत दो भारतीय नागरिकों के चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष में मारे जाने की सूचना मिली।

दो भारतीयों की मौत के बाद, विदेश मंत्रालय ने रूसी सेना द्वारा भारतीय नागरिकों की आगे की भर्ती पर "सत्यापित रोक" की मांग की। मोदी की यात्रा के बाद, दिल्ली में रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा कि मास्को इस मुद्दे के शीघ्र समाधान की उम्मीद कर रहा है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी भर्ती पूरी तरह से एक वाणिज्यिक मामला था।

बाबुश्किन ने कहा कि मॉस्को कभी नहीं चाहता था कि भारतीय उसकी सेना का हिस्सा बनें और संघर्ष के संदर्भ में उनकी संख्या नगण्य है।

उन्होंने कहा, "हम इस मुद्दे पर भारत सरकार के साथ हैं... हमें उम्मीद है कि यह मुद्दा जल्द ही सुलझ जाएगा।"