नई दिल्ली। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का खाका लंदन में पाकिस्तान की आईएसआई के सहयोग से तैयार किया गया था, जहाँ कोटा प्रणाली को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसके कारण शेख हसीना सरकार गिर गई थी।

बांग्लादेशी अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके पास बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक प्रमुख और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और सऊदी अरब में आईएसआई अधिकारियों के बीच बैठकों के सबूत हैं।
हिंसा की शुरुआत में, एक्स पर कई "बांग्लादेश विरोधी" हैंडल लगातार विरोध को हवा दे रहे थे। शेख हसीना सरकार के खिलाफ 500 से अधिक नकारात्मक ट्वीट किए गए, जिनमें पाकिस्तानी हैंडल से किए गए ट्वीट भी शामिल थे।

सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का लक्ष्य हसीना की सरकार को अस्थिर करना और विपक्षी बीएनपी को बहाल करना था, जिसे पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। आईएसआई के माध्यम से चीन ने भी विरोध प्रदर्शनों को बढ़ाने में भूमिका निभाई, जिसके कारण हसीना को अंततः भारत भागना पड़ा।

नौकरी में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ यह आंदोलन हसीना के खिलाफ एक व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया, जिसमें 300 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए।

खुफिया प्रतिष्ठान ने कहा कि जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की छात्र शाखा, आईएसआई समर्थित इस्लामी छात्र शिबिर (आईसीएस) ने विरोध प्रदर्शनों को भड़काया और इसे हसीना की जगह पाकिस्तान और चीन के अनुकूल शासन लाने के दृढ़ प्रयास में बदल दिया।

भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाने वाले जमात-ए-इस्लामी का उद्देश्य छात्र विरोध को राजनीतिक आंदोलन में बदलना था।

खुफिया जानकारी से पता चलता है कि इस्लामी छात्र शिबिर के सदस्यों ने कई महीनों तक सावधानीपूर्वक योजना बनाई थी। खुफिया सूत्रों ने बताया कि इस फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में सक्रिय चीनी संस्थाओं से आया है।

बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सोशल मीडिया पर गतिविधियों की जांच करने पर पता चला कि आवामी लीग के खिलाफ़ ज़्यादातर पोस्ट, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ हिंसा के वीडियो और शेख हसीना को बदनाम करने वाले पोस्टर, बीएनपी और उससे जुड़े अकाउंट्स द्वारा बनाए जा रहे थे। इनमें से ज़्यादातर पोस्ट को अमेरिका स्थित अकाउंट्स द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा था।

विरोध प्रदर्शनों की जड़ें विवादास्पद कोटा प्रणाली में निहित हैं, जिसके तहत बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान के खिलाफ लड़े गए दिग्गजों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तक आरक्षण दिया गया था।

भले ही बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने नौकरी के कोटे को घटाकर 5% कर दिया हो, लेकिन विरोध प्रदर्शनों ने एक अलग मोड़ ले लिया, जिसमें आंदोलनकारियों ने हसीना के इस्तीफे की मांग की। 4 अगस्त को विरोध प्रदर्शन और भी उग्र हो गया, जब पुलिस के साथ झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए।

सोमवार को हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भाग गईं, जिसके बाद सेना ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि संसद को भंग करने के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का भी आदेश दिया।