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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को परिसर में 'हिजाब, बुर्का, टोपी और नकाब' पर प्रतिबंध लगाने वाले मुंबई कॉलेज के परिपत्र पर आंशिक रूप से रोक लगा दी और कहा कि छात्राओं को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहनें।
न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान उन पर उनकी पसंद को थोप नहीं सकते।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने 'एन जी आचार्य और डी के मराठे कॉलेज' चलाने वाली चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया और 18 नवंबर तक उसका जवाब मांगा।
पीठ ने मुस्लिम छात्राओं के लिए ड्रेस कोड को लेकर नए विवाद के केंद्र में कॉलेज प्रशासन से कहा, "छात्राओं को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहनें और कॉलेज उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं कर सकता... यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अचानक यह जानकर जागते हैं कि देश में कई धर्म हैं।"
इसमें यह भी कहा गया कि अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था को उजागर न करने का था, तो उसने 'तिलक' और 'बिंदी' पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया?
"क्या छात्राओं के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होगी?" पीठ ने एजुकेशनल सोसाइटी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान से पूछा।
हालांकि, अदालत ने कहा कि लड़कियों को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती।
पीठ ने कहा कि उसके अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी दुरुपयोग के मामले में एजुकेशनल सोसाइटी और कॉलेज को अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।
शीर्ष अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कॉलेज के परिसर के अंदर हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को बरकरार रखा गया था।
जैनब अब्दुल कय्यूम सहित याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस और अधिवक्ता अबीहा जैदी ने कहा कि प्रतिबंध के कारण छात्र कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।
