नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर का प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के बाद कुछ प्रोबेशनरों और सेवारत अधिकारियों के विकलांगता प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) छह अन्य सिविल सेवकों के चिकित्सा प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है, जिनके प्रमाण पत्रों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किया गया था। इन छह सिविल सेवकों में से पांच आईएएस और एक आईआरएस हैं। यह तब हुआ जब खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई क्योंकि यूपीएससी ने उनके खिलाफ परीक्षा नियमों और दिशानिर्देशों के उल्लंघन के आरोपों को सही पाया।

केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक बयान में कहा, "यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की है और उसे सीएसई-2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में काम करने का दोषी पाया है। सीएसई-2022 के लिए उसकी अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उसे यूपीएससी की सभी भावी परीक्षाओं/चयनों से भी स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।" इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में आरोपी खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। अदालत ने आदेश दिया, "जांच एजेंसी को जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। एजेंसी को निर्देश दिया जाता है कि वह हाल के दिनों में [यूपीएससी द्वारा] अनुशंसित उन उम्मीदवारों का पता लगाए, जिन्होंने ओबीसी कोटे के तहत स्वीकार्य आयु सीमा से परे लाभ उठाया है और जिन्होंने बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लाभ का लाभ उठाया है, जबकि वे इसके हकदार नहीं थे।"

यूपीएससी ने 18 जुलाई को पूजा को "अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करके परीक्षा नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक प्रयास करने" के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा था। विशेषज्ञों के अनुसार, पूजा खेडकर ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने से इनकार करके खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। यूपीएससी के अनुसार, उन्होंने पहले 25 जुलाई से 4 अगस्त तक का समय मांगा था। आयोग ने उनके अनुरोध पर विचार किया और 30 जुलाई को दोपहर 3.30 बजे तक का समय दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह उनका अंतिम अवसर था।

डीओपीटी के बयान में कहा गया है, "उन्हें समय में विस्तार दिए जाने के बावजूद, वह निर्धारित समय के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विफल रहीं।" पूजा ने 2023 में अपनी उम्मीदवारी पर यूपीएससी के फैसले को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी। अगर वह 2024 के यूपीएससी के फैसले को फिर से कैट के समक्ष चुनौती देती है, तो आयोग यह तर्क दे सकता है कि उसे अपना मामला पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने पेश नहीं होने का फैसला किया।

संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि उसने 2009 से 2023 तक 15,000 से अधिक अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवारों के उपलब्ध आंकड़ों की गहन जांच की है और केवल पूजा खेडकर को यूपीएससी परीक्षा नियमों को तोड़ने का दोषी पाया गया है। आयोग ने कहा, "किसी अन्य उम्मीदवार ने सीएसई नियमों के तहत अनुमति से अधिक प्रयास नहीं किए हैं। सुश्री पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर के मामले में, यूपीएससी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण उसके प्रयासों की संख्या का पता नहीं लगा सकी कि उसने न केवल अपना नाम बल्कि अपने माता-पिता का नाम भी बदल लिया था।" आयोग ने कहा कि पूजा ने यूपीएससी द्वारा उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों की जांच करते समय "सद्भावना" से की गई कार्रवाई का दुरुपयोग किया। "यूपीएससी प्रमाणपत्रों की केवल प्रारंभिक जांच करता है, जैसे कि क्या प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिस वर्ष का प्रमाणपत्र संबंधित है, प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि, क्या प्रमाणपत्र पर कोई ओवरराइटिंग है, प्रमाणपत्र का प्रारूप आदि। आम तौर पर, यदि प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, तो उसे असली माना जाता है। यूपीएससी के पास हर साल उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए हजारों प्रमाणपत्रों की सत्यता की जांच करने का न तो अधिकार है और न ही साधन है।"