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नई दिल्ली। विपक्ष के संभावित विरोध के बीच एनडीए-3 सरकार 8 अगस्त को संसद में एक विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें वक्फ अधिनियम, 1995 में 40 संशोधन प्रस्तावित हैं। इस विधेयक में वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता, जवाबदेही और लैंगिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान की गई मुस्लिम संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधेयक 8 अगस्त को पेश किए जाने की संभावना है। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया, तो इस सप्ताह के अंत तक विधेयक पेश किया जा सकता है।
प्रस्तावित संशोधनों में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाने की उम्मीद है जो वक्फ संपत्तियों की अधिक प्रभावी निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार, विधेयक का एक प्रमुख पहलू वक्फ संपत्तियों के उपयोग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और सख्त जवाबदेही उपाय पेश करना है।
इसके अतिरिक्त, विधेयक में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों के साथ-साथ वक्फ बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का भी प्रयास किया गया है।
उपलब्ध संदर्भों के अनुसार, वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत भर में 9.4 लाख एकड़ भूमि में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। और यह बोर्ड को सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी बनाता है। सरकार की ओर से लगातार इस बात पर जोर दिए जाने के बावजूद कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ भूमि पर नियंत्रण करना नहीं है, प्रस्तावित कानून को कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
वक्फ का मतलब इस्लामी कानूनों के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों से है। वक्फ बोर्ड वर्तमान में भारत भर में 9.4 लाख एकड़ भूमि में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं।
प्रस्तावित
संशोधनों में ऐसे प्रावधान शामिल किये जाने की उम्मीद है जो वक्फ संपत्तियों की अधिक प्रभावी निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे।
