राजस्थान : ऋण माफी प्रमाण-पत्र पाकर खिल उठे किसानों के चेहरे ऋण माफी योजना किसानों को दे रही है तिहरी खुशी- प्रभुलाल सैनी

कोटा । कृषि, पशुपालन मंत्री एवं कोटा जिला प्रभारी श्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि ऋण माफी योजना प्रदेश के इतिहास में किसानों के हित की अबतक की सबसे बडी योजना है। इसमें ऋण माफी के साथ नवीन ऋण वितरण एवं बीमा पॉलीसी का तिहरा लाभ भी दिया जा रहा है।

श्री सैनी सोमवार को कोटा जिले के नांदना ग्राम सेवा सहकारी समिति में आयोजित फसली ऋण माफी योजना के शिविर में उपस्थित किसानों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए जितने कदम उठाये है उनके परिणाम आगामी समय में सकारात्मक दिखाई देंगे। प्रदेश भर के 29 लाख किसानों को योजना का लाभ मिलेगा तथा 8 हजार 814 करोड रुपये का ऋण माफ किया जायेगा। उन्होेंने कहा कि ऋण माफी शिविर किसानों को त्रिस्तरीय लाभ प्रदान कर रहे है, ऋण माफी का लाभ देकर किसानों को नया ऋण स्वीकृति पत्र देने का कार्य पहली बार किया जा रहा है। किसानों को कर्ज से मुक्ति के साथ बीमा योजना का लाभ भी मिल रहा है।

जिला प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस योजना में लघु एवं सीमान्त किसानों के 30 सितम्बर, 2017 तक के ओवरड्यू ऋण पर बकाया ब्याज और पेनल्टी माफ करने के बाद शेष बचे ऋण में से 50 हजार तक का कर्जा माफ किया है।योजना में ऎसे किसानों का भी कर्जा माफ किया गया है जो लघु एवं सीमांत नहीं हैं और जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से ज्यादा है। ऎसे किसान का लघु किसान की जोत के अनुपात में 50 हजार रुपये तक ऋण माफ किया गया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अनेक कदम उठाये है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिसों में से 87 बिन्दुओं को लागु किया जा चुका है। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने का साकार कर किसानों की आय को 2022 में दुगना करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा 7400 करोड रुपये आलावृष्टि से नुकसान के समय आपदा राहत के रूप में दिये। 3664 करोड रुपये का लाभ किसानों को बीमा योजना के तहत दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गेंहू, चना, सरसों, उडद एवं लहसून खरीद कर का कार्य भी सरकार द्वारा पारदर्शी रूप से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य किसान स्वाभीमान के साथ आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बन सके इसके लिए लागत मूल्य में 50 प्रतिशत राशि जोडकर उपज खरीद का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाया गया है।

सांसद श्री ओम बिरला ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित का यह सबसे बडा काम है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत आज गांव के किसान एवं श्रमिक वर्ग के जीवन में सुधार आया है। सहकारिता आन्दोलन को आर्थिक सुढृढीकरण का आधार बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढाने के लिए सहकारिता के माध्यम से पशुपालन, दुध उत्पादन एवं लघु दस्तकारी के प्रशिक्षण देकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी हाथ में लिया जावे। उन्होंने कहा कि अब किसानों को अपनी सम्पत्ति गिरवी रखने की जरूरत नहीं है सरकार ने सहकारिता के माध्यम से खाद-बीज उपलब्ध कराने एवं ऋण की व्यवस्था की है इससे किसान आत्म निर्भर हुआ है।

जिला कलक्टर श्री गौरव गोयल ने कहा कि कोटा जिले में फसली ऋण योजना के शिविर 132 गा्रम सेवा सहकारी शिविरों में आयोजित किये जायेगें। इसमें 56 हजार 776 किसानों के 211 करोड रू माफ किये जोयेगें। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई तक आयोजित किये जाने वाले शिविरों में किसानों को 10 लाख रू. का नया बीमा क्लेम का लाभ भी प्रदान किया जायेगा।