भोपाल में सामने आए बहुचर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में एक बड़ा प्रशासनिक और कानूनी फैसला लिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने आरोपी पति और अधिवक्ता समर्थ सिंह का वकालत करने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस आदेश के बाद समर्थ सिंह अब किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य न्यायिक मंच पर पेश नहीं हो सकेंगे और न ही वे किसी प्रकार की कानूनी पैरवी कर पाएंगे।
निलंबन आदेश के अनुसार, समर्थ सिंह को अब न तो वकालतनामा दाखिल करने की अनुमति होगी और न ही वे स्वयं को एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी जब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया या संबंधित अनुशासनात्मक समिति आगे कोई निर्णय नहीं लेती।
बार काउंसिल अध्यक्ष के पत्र में गंभीर टिप्पणियांबार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन द्वारा जारी पत्र में मामले को अत्यंत संवेदनशील और गंभीर बताया गया है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह मामला ट्विशा शर्मा की उनके वैवाहिक घर में मृत्यु से जुड़ा है, जो शादी के कुछ ही महीनों बाद भोपाल में सामने आया था। इसमें दहेज उत्पीड़न, क्रूरता और अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं में एफआईआर दर्ज होने की बात भी कही गई है।
पत्र के अनुसार, समर्थ सिंह पर आरोप है कि वे इस मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं और फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। BCI ने इसे पेशे की गरिमा और न्याय व्यवस्था पर गंभीर असर डालने वाला मामला माना है।
पेशे की गरिमा पर असर का हवालाBCI ने अपने पत्र में आगे कहा कि एक अधिवक्ता केवल व्यक्तिगत नागरिक नहीं होता, बल्कि वह न्यायालय का अधिकारी और न्यायिक व्यवस्था का हिस्सा होता है। ऐसे में उसके आचरण से जनता के न्याय प्रणाली पर विश्वास प्रभावित हो सकता है।
पत्र में यह भी कहा गया कि आरोपों की गंभीरता, आपराधिक केस दर्ज होना, और आरोपी का मृतका का पति होना—इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए तत्काल अंतरिम कार्रवाई आवश्यक थी, ताकि पेशे की पवित्रता और सार्वजनिक विश्वास सुरक्षित रखा जा सके।
तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेशबार काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि समर्थ सिंह को तत्काल प्रभाव से वकालत से निलंबित किया जाता है। इस दौरान वे किसी भी अदालत या कानूनी मंच पर न तो उपस्थित हो सकेंगे, न ही किसी प्रकार की कानूनी गतिविधि कर पाएंगे।
साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख है कि वे किसी भी प्रकार से खुद को वकील के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। इस मामले को आगे विस्तृत जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सक्षम समिति के पास भेजा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय के बाद निलंबन की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण पर विचार किया जाएगा।
