नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने शुक्रवार को एक संयुक्त बयान जारी कर कांग्रेस पार्टी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए हितों के टकराव के आरोपों को खारिज कर दिया।

शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में, उन्होंने हालिया आरोपों को "पूरी तरह से झूठा, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक" बताया।

बयान में महिंद्रा एंड महिंद्रा, पिडिलाइट, डॉ. रेड्डीज और अल्वारेज़ एंड मार्सल जैसी कंपनियों के साथ धवल बुच के परामर्श कार्यों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि ये अनुबंध पूरी तरह से योग्यता आधारित थे और माधबी पुरी बुच के सेबी अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने से काफी पहले हुए थे।

बयान में कहा गया है, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि धवल बुच और भारत में अगोरा एडवाइजरी तथा सिंगापुर में अगोरा पार्टनर्स नामक फर्मों के परामर्श कार्यों के बारे में सवाल उठाए गए हैं। ऐसा लगता है कि जब किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के जीवनसाथी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इसके लिए पेशेवर योग्यता से परे कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ऐसी धारणाएं योग्यता और विशेषज्ञता की ताकत को नजरअंदाज करती हैं और ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचती हैं जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं।"

महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने अगोरा एडवाइजरी की आय में अधिकांश योगदान दिया, ने अपने स्वयं के बयान में स्पष्ट किया कि धवल बुच को 2019 में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उनकी विशेषज्ञता के लिए नियुक्त किया गया था, जो कि माधबी के सेबी में पदभार संभालने से बहुत पहले की बात है। पिडिलाइट और डॉ. रेड्डीज ने भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराया, किसी भी अनुचित पक्षपात या संघर्ष की धारणा को खारिज कर दिया।

बुच ने वॉकहार्ट के एक सहयोगी को पट्टे पर दी गई संपत्ति से प्राप्त किराये की आय से संबंधित आरोपों का भी उल्लेख किया तथा स्पष्ट किया कि कंपनी के संबंध में सेबी की किसी भी जांच में माधबी पुरी बुच की कोई संलिप्तता नहीं थी।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किराये का समझौता मानक बाजार शर्तों के तहत किया गया था और 2017 में माधबी पुरी बुच की नियुक्ति के बाद सेबी को इसका खुलासा किया गया था।

उन्होंने कहा, "2017 में माधबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति से लेकर अब तक सेबी को सभी आवश्यक खुलासे लिखित रूप में किए गए हैं, जिसमें संपत्ति के बाजार मूल्य और उससे प्राप्त किराये की आय के बारे में विवरण शामिल हैं।"

"इस तरह के निराधार आरोप लगाना सेबी जैसी सार्वजनिक संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले व्यापक कानूनी ढांचे और तंत्र के प्रति स्पष्ट उपेक्षा को दर्शाता है और जनता को गुमराह करने के लिए प्रेरित है। तथ्यात्मक समर्थन से रहित ऐसे आरोप व्यक्तियों, सम्मानित कॉरपोरेट्स और देश की संस्थाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं," बुक्स ने कहा।

इसके अतिरिक्त, बयान में आईसीआईसीआई बैंक से माधबी के कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) पर स्पष्टता प्रदान की गई, जिसमें कहा गया कि बैंक के नियमों ने माधबी जैसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस वर्षों में निहित विकल्पों का प्रयोग करने की अनुमति दी है - उनके पेंशन भुगतान में अनियमितताओं का सुझाव देने वाले दावों के विपरीत।

बयान में कहा गया, "कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) के प्रयोग से संबंधित निराधार आरोपों के संबंध में, यह पूरी तरह से गलत है कि विकल्पों का प्रयोग केवल 3 महीने में किया जाना है।"

इसमें कहा गया है, "उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि लगाए गए सभी आरोप झूठे, गलत, दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित हैं। ये आरोप हमारे आयकर रिटर्न पर आधारित हैं।"