नई दिल्ली। पारंपरिक महाराष्ट्रीयन टोपी पहने प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सीजेआई और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की मूर्ति के समक्ष आरती और प्रार्थना की।

शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गणपति पूजा के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर जाने को लेकर चिंता जताई है और न्यायिक पारदर्शिता पर पड़ने वाले प्रभाव पर सवाल उठाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पारंपरिक महाराष्ट्रीयन टोपी पहने भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी पत्नी के साथ नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मौजूद थे। वे भगवान गणेश की मूर्ति के सामने आरती और प्रार्थना करते देखे गए।

इस दौरे पर चिंता जताते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि संवैधानिक अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के बीच इस तरह की बातचीत न्यायपालिका में विश्वास को कमजोर कर सकती है, खासकर महाराष्ट्र सरकार से जुड़े मामले में जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जा रही है।

उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के पक्षपात से बचने के लिए मुख्य न्यायाधीश को स्वयं को इस मामले से अलग कर लेना चाहिए।

संजय राउत ने कहा, "प्रधानमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश के आवास का दौरा किया और उन्होंने साथ में आरती की। हमारी चिंता यह है कि जब संविधान के संरक्षक इस तरह से राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं, तो यह संदेह पैदा करता है। महाराष्ट्र में हमारा मामला, जिसमें वर्तमान सरकार शामिल है, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सुना जा रहा है और प्रधानमंत्री इसका हिस्सा हैं। हमें इस बात की चिंता है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। मुख्य न्यायाधीश को इस मामले से खुद को अलग करने पर विचार करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि गणपति उत्सव के दौरान लोग पारंपरिक रूप से एक-दूसरे के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं है कि प्रधानमंत्री अब तक कितने घरों में गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में कई जगह उत्सव मनाया गया, जिसमें महाराष्ट्र सदन भी शामिल है।

राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट कर उम्मीद जताई कि उत्सव के बाद मुख्य न्यायाधीश महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर सुनवाई पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, "ठीक है। उम्मीद है कि उत्सव खत्म होने के बाद सीजेआई उचित समझेंगे और महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 10 की घोर अवहेलना पर सुनवाई पूरी करने के लिए थोड़ा स्वतंत्र होंगे। अरे रुको, वैसे भी चुनाव करीब हैं, इसे दूसरे दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है।"

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा मोदी को निजी मुलाकात के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति देना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में उसकी भूमिका के बारे में एक परेशान करने वाला संदेश देता है।

भूषण ने एक्स पर लिखा, "यह चौंकाने वाला है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी को निजी बैठक के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। इससे न्यायपालिका को बहुत बुरा संकेत मिलता है, जिसका काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की कार्यपालिका से रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूरी होनी चाहिए।"

वकील और कार्यकर्ता इंदिरा जय सिंह ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर किया है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर किया है। सीजेआई की स्वतंत्रता में सारा विश्वास खो दिया है। एससीबीए को सीजेआई की कार्यपालिका से स्वतंत्रता के इस सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित समझौते की निंदा करनी चाहिए।"