नई दिल्ली। जातीय हिंसा बढ़ने और कई जिलों में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद मणिपुर सरकार ने इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की है। इसमें स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो 19 नवंबर, 2024 तक बंद रहेंगे।

गृह विभाग के परामर्श से उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य अस्थिर स्थिति के बीच छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।

यह बंद जिरीबाम जिले में छह शवों की बरामदगी के बाद किया गया है, जिनके बारे में माना जा रहा है कि वे लापता व्यक्तियों के हैं, जिसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और राज्य में पहले से ही खराब कानून-व्यवस्था की स्थिति और भी खराब हो गई है।

अधिकारियों ने गलत सूचना के प्रसार को रोकने और स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों सहित सात जिलों में पूर्ण इंटरनेट शटडाउन भी लागू कर दिया है। शटडाउन, जो पहले 18 नवंबर तक लागू था, को दो और दिनों के लिए बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया गया है।

ब्लैकआउट, एक कठोर उपाय है जो संकट की गंभीरता को दर्शाता है, क्योंकि सार्वजनिक प्रदर्शन बढ़ रहे हैं और तनाव नए क्षेत्रों में फैल रहा है। हिंसा बढ़ने के साथ ही केंद्र सरकार ने मणिपुर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 50 कंपनियां शामिल हैं, जिनमें 5,000 से अधिक कर्मी शामिल हैं, जो राज्य के मौजूदा संसाधनों को बढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं।

कार्रवाई को और तेज करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मणिपुर पुलिस से तीन महत्वपूर्ण मामलों को अपने हाथ में ले लिया है। इनमें 8 नवंबर को हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा एक महिला की नृशंस हत्या, 11 नवंबर को जिरीबाम में सीआरपीएफ चौकी पर हमला और उसके बाद बोरोबेकरा इलाके में आगजनी और हत्या की घटनाएं शामिल हैं। अत्यधिक हिंसा से चिह्नित इन मामलों ने पूरे राज्य में तनाव बढ़ा दिया है।

अशांति का असर दूरगामी रहा है। इम्फाल में, शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने से दैनिक जीवन में व्यवधान बढ़ रहा है, अधिकारी किसी भी हिंसा को परिसरों या अन्य सार्वजनिक स्थानों तक फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों और शिक्षकों के लिए, बंद ने अनिश्चितता और चिंता ला दी है क्योंकि वे शांति की बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने नागरिकों से कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने और इस चुनौतीपूर्ण समय में शांति बनाए रखने का आग्रह किया है। हालांकि, हिंसा को बढ़ावा देने वाले गहरे जातीय तनाव से पता चलता है कि दीर्घकालिक शांति के लिए महत्वपूर्ण प्रयास और सुलह की आवश्यकता होगी।