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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज के समय में हर क्षेत्र में अपनी प्रभावशाली मौजूदगी दर्ज करा रहा है। जहां एक ओर AI तकनीक को सरल और सुलभ बना रहा है, वहीं इसके दुरुपयोग को लेकर भी आशंकाएं बढ़ रही हैं। राजस्थान में AI को लेकर कई पहलें पहले ही शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में यहां कृत्रिम वर्षा के लिए AI आधारित प्रणाली के इस्तेमाल की शुरुआत होने जा रही है। इस कड़ी में अब राज्य सरकार एक उत्तरदायी, नैतिक और समावेशी AI मॉडल को अपनाने की दिशा में गंभीर कदम उठा रही है और जल्द ही ‘राजस्थान AI नीति 2025’ को लागू करने की तैयारी में है। यह जानकारी अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को साझा की गई।
मुख्यमंत्री के निर्देशन में बनेगी नई नीति
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह नीति राजस्थान में लागू की जाएगी, जो तकनीक और पारदर्शिता को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। यह नीति न केवल नवाचारों को बढ़ावा देगी बल्कि तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर राजस्थान की ओर भी एक निर्णायक कदम होगी।
नीति के तीन मुख्य आधार
‘राजस्थान AI पॉलिसी 2025’ तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगी:
नैतिक और जिम्मेदार AI को सरकारी तंत्र में शामिल करना – इसमें सरकारी संस्थानों में AI को जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ अपनाने की रणनीति तय की जाएगी।
कौशल विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना – युवाओं को AI में प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और रिसर्च प्रोग्राम को बल दिया जाएगा।
डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना – पूरे राज्य में एक सशक्त और समावेशी तकनीकी आधार तैयार किया जाएगा, ताकि AI प्रणाली सुचारू रूप से काम कर सके।
सूचना-तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर राजस्थान
राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सरकार की प्रगतिशील सोच और नवाचार को समर्थन देने वाली नीतियों के चलते राजस्थान तकनीकी विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
एवीजीसी-एक्सआर नीति से रचनात्मक क्षेत्रों को मिला बल
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पेश की गई ‘एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी’ ने एनीमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स जैसे रचनात्मक उद्योगों को नई गति दी है। इसके माध्यम से राज्य को इन क्षेत्रों में अग्रणी बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की लागत से चार अटल 'इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेरेटर' स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जो नवाचार और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करेंगे।
डेटा सेंटर क्षेत्र में भी बड़ा कदम
राजस्थान में तकनीकी विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘राजस्थान डेटा सेंटर नीति-2025’ भी लागू की है। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र को डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है – राजस्थान को एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करना और राज्य को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाना।
