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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत 23 अगस्त को कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार जेल में बंद सह-मालिकों की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुना सकती है, जहां पिछले महीने सिविल सेवा के तीन उम्मीदवार डूब गए थे।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने शनिवार को सीबीआई के साथ-साथ आरोपी परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
दलीलों के दौरान, आरोपी ने अदालत को बताया कि यह घटना एक “ईश्वरीय कृत्य” थी जिसे टाला जा सकता था यदि नागरिक एजेंसियों ने अपना कर्तव्य निभाया होता।
आरोपी के वकील ने न्यायाधीश से कहा था, "यह ईश्वरीय कृत्य था और इसे टाला जा सकता था यदि नागरिक एजेंसियों ने अपने कठिन कर्तव्यों का पालन किया होता, जिसे करने में वे बुरी तरह विफल रहीं।"
वकील ने दलील दी कि बेसमेंट कोई लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि कक्षाएं शुरू होने से पहले छात्रों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र है।
उन्होंने दावा किया कि घटना से कुछ दिन पहले परिसर में अग्निशमन विभाग का निरीक्षण किया गया था, जिसमें बताया गया था कि बेसमेंट का उपयोग भंडारण के लिए किया जा रहा था और भवन सुरक्षित था तथा शैक्षणिक केंद्र चलाने के लिए उपयुक्त था।
वकील ने यह भी कहा कि गैर इरादतन हत्या की धारा लगाने के लिए, अपराध करने का इरादा और ज्ञान होना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, "उन्हें ज्ञान कहां से मिलता है? क्या मैंने यह सोचकर संपत्ति दी थी कि मैं बेसमेंट बनाऊंगा और एक दिन जब बारिश होगी तो मैं किसी की हत्या कर दूंगा। इसमें निकटता का संबंध होना चाहिए।" वकील ने कहा कि यह स्थापित करने के लिए कि मौतें लापरवाही के कारण हुईं, उनके बीच सीधा संबंध होना चाहिए।
उन्होंने न्यायाधीश को बताया कि चारों आरोपी गिरफ्तारी से बच नहीं रहे थे, बल्कि घटना के बारे में पता चलने के बाद वे स्वेच्छा से पुलिस स्टेशन गए थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में ओल्ड राजिंदर नगर में कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में हुई मौतों की जांच पुलिस से सीबीआई को सौंप दी है, ताकि लोगों को जांच पर कोई संदेह न रहे।
