तिरुवनंतपुरम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने शनिवार को केरल सरकार पर राज्य में विदेश सचिव नियुक्त करने के लिए निशाना साधा। उन्होंने इसे एक सरासर अतिक्रमण और हमारे संविधान की संघीय सूची का उल्लंघन बताया। उन्होंने पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल सरकार से यह भी पूछा कि क्या वह केरल को "अलग राष्ट्र" के रूप में स्थापित करना चाहती है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, सुरेंद्रन ने कहा, "केरल के सीएम पिनाराई विजयन द्वारा एक आईएएस अधिकारी को 'विदेश सचिव' के रूप में नियुक्त करना हमारे संविधान की संघीय सूची का घोर उल्लंघन और उल्लंघन है। एलडीएफ सरकार के पास विदेशी मामलों में कोई अधिकार नहीं है। यह असंवैधानिक कदम एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। क्या सीएम पिनाराई विजयन केरलम को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं?"

भाजपा का यह बयान विजयन सरकार द्वारा आईएएस अधिकारी के वासुकी को केरल में 'विदेश सचिव' नियुक्त किए जाने के बाद आया है। वे वर्तमान में श्रम एवं कौशल विभाग के सचिव हैं और उन्हें विदेश सहयोग से जुड़े मामलों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संयुक्त सचिव मणिकांतन द्वारा हस्ताक्षरित 15 जुलाई के सरकारी आदेश के अनुसार, "डॉ के वासुकी आईएएस (केएल 2008), सचिव, श्रम एवं कौशल विभाग विदेश सहयोग से जुड़े मामलों का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। अधिकारी मौजूदा प्रभारों के अलावा इस संबंध में और उससे संबंधित सभी मामलों का समन्वय और पर्यवेक्षण करेंगे।"

आदेश में यह भी कहा गया है कि दिल्ली में केरल हाउस में रेजिडेंट कमिश्नर बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों में वासुकी की सहायता करेंगे और विदेश मंत्रालय, मिशन और दूतावासों के साथ संपर्क बनाए रखेंगे। "सामान्य प्रशासन (राजनीतिक) विभाग बाहरी सहयोग से संबंधित विषयों से निपटेगा और वैकल्पिक व्यवस्था होने तक डॉ के वासुकी आईएएस की सहायता करेगा। केरल हाउस, नई दिल्ली के रेजिडेंट कमिश्नर बाहरी सहयोग के मामलों में अधिकारी की सहायता करेंगे, विदेश मंत्रालय, मिशन और दूतावासों आदि के साथ संपर्क बनाए रखेंगे," आदेश में उल्लेख किया गया है।