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दिल्ली के विधायक अमानतुल्लाह खान सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले तीसरे याचिकाकर्ता बन गए हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक की याचिका एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद द्वारा पहले ही दायर की गई याचिकाओं में शामिल हो गई है।
खान की याचिका में तर्क दिया गया है कि संशोधन संविधान में निहित कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है - जिसमें अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), 15 (भेदभाव का निषेध), 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा), 25 और 26 (धर्म की स्वतंत्रता), 29 और 30 (अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार), और 300-ए (संपत्ति का अधिकार) शामिल हैं।
याचिका में कहा गया है कि ये संशोधन मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को कम करते हैं, मनमाने कार्यकारी हस्तक्षेप को सक्षम करते हैं, और अल्पसंख्यकों के अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के प्रबंधन के लिए संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार को कमजोर करते हैं।
कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद इस विधेयक को लेकर शीर्ष अदालत में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। संशोधन की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य जावेद ने अपनी दलील में तर्क दिया कि नए प्रावधान मुसलमानों पर विशेष धार्मिक प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे धार्मिक अभ्यास की अवधि के आधार पर नए वक्फ के निर्माण को सीमित करना - एक शर्त जो इस्लामी न्यायशास्त्र में आधारित नहीं है।
उनकी याचिका में कहा गया है, "अन्य धार्मिक संस्थाओं पर समान शर्तें लगाए बिना चुनिंदा हस्तक्षेप एक मनमाना वर्गीकरण है," उन्होंने आगे कहा कि हिंदू और सिख धार्मिक ट्रस्टों को शासन में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है।
इसके तुरंत बाद, असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और एक दिन बाद अमानतुल्लाह खान ने भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।
तीनों याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक, वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना में प्रस्तावित परिवर्तन है, जिसमें अब गैर-मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे।
आलोचकों का तर्क है कि यह धार्मिक प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप दर्शाता है और अन्य धर्मों के संस्थानों को दिए गए अनन्य धार्मिक स्व-प्रबंधन के बिल्कुल विपरीत है। याचिकाओं से परिचित एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा, "यह भेदभावपूर्ण व्यवहार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करता है।"
तीनों याचिकाओं में व्यापक चिंता को उजागर किया गया है कि यह संशोधन धार्मिक अभिव्यक्ति और नए धर्मांतरित लोगों की धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करने की क्षमता पर प्रतिबंध लगाकर अनुच्छेद 25 की भावना को कमजोर करता है - एक प्रथा जिसे इस्लामी कानून के तहत ऐतिहासिक रूप से संरक्षित किया गया है।
