उत्तर-प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित पतंजलि फूड पार्क को राज्य से बाहर ले जाये जाने की धमकी के बाद उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में योगगुरु स्वामी रामदेव के फूड पार्क को जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद 6000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले इस मेगा फूड पार्क के जरिए दस हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

बता दे, आचार्य बालकृष्ण ने चेतावनी दी थी प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण पतंजलि इस परियोजना को अन्यत्र ले जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में खुद हस्तक्षेप करते हुए जल्द ही इसे कैबिनेट में पास करवाने का आश्वासन दिया था। यूपी सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को यमुना एक्सप्रेस-वे पर 425 एकड़ से अधिक जमीन फूड और हर्बल पार्क की स्थापना के लिए दी थी। पतंजलि की ओर से यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण को फूड पार्क के लिए भूमि हस्तांतरित करने का आग्रह किया गया था। कंपनी को जमीन का आवंटन चूंकि कैबिनेट के फैसले से हुआ था, इसलिए उसके किसी हिस्से का अलग हस्तांतरण भी कैबिनेट से ही हो सकता था।

- यूपी कैबिनेट ने मेगा परियोजना के लिए पतंजलि आयुर्वेद, हरिद्वार को प्रदान की जा रही विशेष सुविधाएं एवं रियायतें अब मेमर्स पंतजलि फूड एंड हर्बल पार्क नोएडा प्रा.लि. को भी प्रदान की जाएंगी। भूमि की सबलीज की सुविधा के साथ ही भूमि आवंटन दर में प्रचलित आवंटन दर से 25% की छूट प्रदान की जाएगी।
- पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज, झांसी की पुनरीक्षित लागत 403.5619 करोड़ रुपये के व्यय प्रस्ताव और स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, ग्रेनाइट फ्लोरिंग, पेविट टाइल्स, वुड ब्लॉक फ्लोरिंग, वुडेन पैनलिंग, एंटीस्किड, एसिड प्रूफ टाइल्स, फाल्स सीलिंग, फ्लोर कारपेट कार्यों का मंजूरी दी।

- स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत अयोध्या में बाईपास पर नए बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण के लिए संस्कृति विभाग की 1.384 हेक्टेयर भूमि पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

- यूपी कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के तहत हमीरपुर-राठ मार्ग (लागत 34946.62 लाख) का ईपीसी पद्धति से 2 लेन निर्माण कराए जाने की अनुमति। परियोजना के लिए ऋण विश्व बैंक से लिया जाएगा। परियोजना 24 माह में पूरी होगी। स्थानीय नागरिकों को 45000 मानव दिवस का रोजगार मिलेगा।

- उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीयत सेवा नियमावली, 2018 को मंजूरी। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गीडा, सीडा, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण, यूपीडा एवं यूपीसीडा के अधिकारियों व कर्मचारियों का स्थानांतरण एक से दूसरे प्राधिकरण में किया जा सकेगा।

- उत्तर-प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की परिसंपत्तियों, दायित्वों, शक्तियों, क्रियाकलापों और कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति।

- बाणसागर नहर परियोजना की पुनरीक्षित परियोजना लागत 3420.24 करोड़ रुपये के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी। पुनरीक्षित परियोजना वर्ष 2017-18 तक समग्र रूप से पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ बनाई गई है। इससे 150132 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी क्षेत्र के विकास, सौंदर्यीकरण और धरोहरों के संरक्षण के लिए 'उत्तर प्रदेश काशी विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश-2018' को मंजूरी। इससे मंदिर क्षेत्र में आने वाले दशाश्वमेध, गढ़वासीटोला क्षेत्र का विकास किया जाएगा।