केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को दिल्ली में आयोजित संकल्प पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच की 5वीं वार्षिक व्याख्यान माला-2019 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों का जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में कोई नाकाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी इलाके में टेलीफोन सेवा का न होना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है। अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर कर्फ्यू कुछ लोगों के दिमाग में है। अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि संविधान के इस प्रावधान के कारण जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का एक दौर शुरु हुआ जिसमें अब तक 41,800 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स के सवाल उठाने वालों से वे पूछना चाहते हैं कि इन मारे गए लोगों कि विधवाओं और इनके यतीम बच्चों की चिंता कभी उन्होंने की है क्या? अमित शाह ने कहा कि टेलीफोन सेवा का न होना मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है, लेकिन इतने सालों में 41 हजार लोगों का मारा जाना मानवाधिकार का उल्लंघन है। गृह मंत्री ने कहा, 'कश्मीर में कोई पाबंदी नहीं है, ये लोगों के दिमाग में है, कश्मीर में मौजूद 196 पुलिस थानों में से हर जगह से कर्फ्यू हटा ली गई है। धारा-144 के तहत सिर्फ 8 पुलिस थानों में प्रतिबंध लागू है।'

गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर का इतिहास तोड़-मरोड़कर देश के सामने रखा गया, क्योंकि जिनकी गलतियां थीं, उन्हीं के जिम्मे इतिहास लिखने की जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने अपनी गलतियों को छुपा करके जनता के सामने रखा, अब समय आ गया है इतिहास सच्चा लिखा जाए और सच्ची जानकारी जनता के सामने रखी जाए । अमित शाह ने कहा कि आजादी के वक्त 630 रियासतों को एक करने में कोई दिक्कत नहीं आई मगर जम्मू-कश्मीर को एक करने के लिए पांच अगस्त 2019 तक इंतजार करना पड़ा। गृह मंत्री ने कहा कि जब एक देश आजाद होता है तो उसके सामने सबसे पहले सुरक्षा का प्रश्न, संविधान बनाने का प्रश्न, ऐसे कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। गृह मंत्री ने कश्मीरी पंड़ितों और सूफी संतों का जिक्र करते हुए कहा, 'कश्मीर में सूफी संतों की संस्कृति नष्ट हो रही है, ये मानवाधिकार के चैंपियन कहां थे? जब कश्मीरी पंड़ितों को इस इलाके से बाहर निकाल दिया गया तो वह कहां थे? शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर में नुकसान उठाना पड़ा है।'