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जयपुर। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में दो दिन पहले हुए स्कूल छत गिरने के हादसे ने राजस्थान शिक्षा विभाग को झकझोर कर रख दिया है। हादसे में मासूमों की जान जाने के बाद अब राज्य सरकार ने जर्जर स्कूल भवनों पर सख्त कदम उठाते हुए उन्हें चिन्हित कर जमींदोज करने का निर्णय लिया है। जब तक नए भवन तैयार नहीं होते, तब तक कंटेनरों में कक्षाएं चलाई जाएंगी।
राज्य के सभी जिलों में अब कलेक्टरों के जरिए स्कूल भवनों का सर्वे कराया जा रहा है। जिन भवनों को खतरनाक या जर्जर पाया जाएगा, उन पर लाल रंग का क्रॉस चिन्ह लगाया जाएगा और उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा। इन भवनों को प्राथमिकता से गिरा दिया जाएगा।
कंटेनर में कक्षाएं, जीआईएस और AI से निगरानी, 7500 स्कूलों की होगी मरम्मत
वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कंटेनर कक्षाएं शुरू होंगी। इन स्कूल भवनों की स्थिति को GIS आधारित ऐप के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल से जोड़ा जाएगा। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की मदद से भवनों की सुरक्षा आंकलन और बजट तय किया जाएगा।
आपदा राहत कोष से 170 तहसीलों में 7500 स्कूलों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। बरसात और संभावित आपदाओं को देखते हुए मरम्मत कार्य को त्वरित गति दी जाएगी।
स्कूल निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समग्र शिक्षा में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाओं के माध्यम से निर्माण की निगरानी होगी। घटिया निर्माण पाए जाने पर ठेकेदार और अभियंता से वसूली की जाएगी।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी विधायकों और सांसदों से उनके विकास कोष से इस वर्ष की 20% राशि स्कूल सुरक्षा और मरम्मत कार्यों में सहयोग हेतु देने की अपील की है।
हादसे की जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियंता की सेवा समाप्त कर दी गई है।
झालावाड़ हादसा एक चेतावनी है कि अब स्कूलों की इमारतें सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं, सुरक्षा का दायित्व भी हैं। शिक्षा विभाग का यह निर्णय स्वागत योग्य है, पर इसकी निगरानी और कार्यान्वयन में पारदर्शिता व तत्परता अनिवार्य है। अब केवल नीति नहीं, ज़मीन पर क्रियान्वयन दिखना चाहिए — ताकि अगली बार "जर्जर भवन" किसी बच्चे की कब्रगाह न बन सके।
