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बिहार (Bihar) के सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के बाद महत्वपूर्ण बयान दिया है। नीतीश कुमार ने शिक्षकों को याद दिलाया कि उनका पहला काम जिम्मेदार तरीके से बच्चों को सिखाना था और उन्हें पहले इस मुख्य बात पर ध्यान देना चाहिए और फिर क्या उनकी सरकार को उनकी वेतन वृद्धि की मांगों को मानेगी इस बारे में सोचना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार के इस बयान से करीब 3.5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है।
बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सातवें सीपीसी के बारे में जानकारी देते हुए कहा, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commssion) के लागू होने के बाद कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक वेतन वृद्धि के हकदार नहीं हैं। ऐसा नहीं है, ये बातें सरासर गलत है और उन्हें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। उनकी घोषणा से आंदोलनकारी कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों को समझाने के रूप में काम करने की उम्मीद है, जिन्होंने हड़ताल पर जाने की घोषणा के साथ सातवें वेतन आयोग के लाभ से इनकार कर दिया है। बिहार में अधिकांश कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षकों की भर्ती 2006 से 2016 के बीच हुई है। वे लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा मैं हमेशा शिक्षकों के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं शिक्षकों का सम्मान करता हूं और सभी को मैं शिक्षक दिवस पर आश्वस्त कर सकता हूं कि भविष्य में भी, केवल हम ही काम करेंगे, न कि वो जो बस बातें बनाते हैं।
बिहार के सीएम ने कहा हमारी सरकार सत्ता में आई थी तभी हमने सातवें वेतन आयोग के लाभ की भी घोषणा की थी। फिर भी, अगर मुझे आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो मैं विनम्रतापूर्वक इसे अपनी प्रगति में ले जाऊंगा। लेकिन सुनिश्चित हो, केवल हम इसे फिर से करेंगे। इसलिए हमारी सरकार राज्य भर के करीब 3.5 लाख संविदा शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के बारे में गंभीरता से सोच रही है।
