अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घरेलू राजनीतिक मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) ने एक ऐसे युद्ध शक्तियों संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई पर अंकुश लगाना है। इस प्रस्ताव को समर्थन देने वालों में केवल डेमोक्रेट सांसद ही नहीं, बल्कि कुछ रिपब्लिकन सांसद भी शामिल रहे, जिन्होंने अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति के रुख से अलग राय अपनाई। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब लगभग तीन महीने से जारी संघर्ष को लेकर अमेरिकी राजनीति में तीखी बहस चल रही है।

हाउस में हुए मतदान के दौरान प्रस्ताव के पक्ष में 215 वोट पड़े, जबकि 208 सांसदों ने इसका विरोध किया। परिणाम सामने आते ही युद्ध विरोधी सांसदों ने इसे महत्वपूर्ण जीत बताया। माना जा रहा है कि यह फैसला अमेरिकी संसद के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत है। पिछले कुछ सप्ताहों से कई सांसद लगातार यह सवाल उठा रहे थे कि युद्ध के कारण अमेरिका को आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।

दिलचस्प बात यह है कि प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन पहले इस प्रस्ताव को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर चुके थे। बताया जाता है कि करीब दो सप्ताह पहले जब यह प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में था, तब सदन की कार्यवाही अचानक स्थगित कर दी गई थी। हालांकि युद्ध को लेकर बढ़ते दबाव और सांसदों के विरोध के चलते अंततः इसे मतदान के लिए लाया गया और प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता हकीम जेफ्रीज़ ने इस संघर्ष को अनावश्यक और अत्यधिक खर्चीला बताते हुए कहा कि अमेरिका को अब इस युद्ध से बाहर निकलने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। उनका तर्क है कि लंबे समय से जारी सैन्य अभियान ने अमेरिकी करदाताओं पर भारी आर्थिक बोझ डाला है। उन्होंने दावा किया कि इस संघर्ष पर अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, जबकि इसका प्रत्यक्ष लाभ देश को नहीं मिला है। उनके अनुसार युद्ध ने अमेरिका की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का काम किया है।

उधर, अमेरिकी राजनीति में युद्ध विरोधी माहौल लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। पिछले महीने सीनेट में भी इसी तरह का प्रस्ताव पेश किया गया था, जहां कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों ने अपनी पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग जाकर डेमोक्रेट्स का समर्थन किया था। इससे यह संकेत मिला कि ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति को लेकर सत्तारूढ़ दल के भीतर भी मतभेद मौजूद हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान ट्रंप ने विदेशी सैन्य हस्तक्षेपों को कम करने और घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का वादा किया था। लेकिन ईरान के साथ बढ़ते तनाव और मध्य पूर्व की परिस्थितियों ने प्रशासन का फोकस दोबारा अंतरराष्ट्रीय संघर्षों की ओर मोड़ दिया। फरवरी में अमेरिका द्वारा इज़राइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी अस्थिरता देखी गई। पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर भी पड़ा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव बढ़ने से तेल, प्राकृतिक गैस और उर्वरकों की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसके कारण कई देशों में ऊर्जा संकट और महंगाई की चिंताएं बढ़ी हैं। यही वजह है कि युद्ध का असर केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव दिखाई दिया है।

हालांकि अप्रैल में संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी, लेकिन हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। क्षेत्रीय तनाव जारी है और स्थायी शांति के लिए चल रही वार्ताएं अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। लेबनान में ईरान समर्थित समूहों और इज़राइल के बीच बढ़ते टकराव ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया है। ऐसे में युद्धविराम के बावजूद सैन्य गतिविधियां पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं।

अब सवाल यह है कि प्रतिनिधि सभा के इस फैसले का आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रस्ताव तुरंत युद्ध समाप्त नहीं करेगा, लेकिन यह कांग्रेस की ओर से प्रशासन को दिया गया एक मजबूत राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। यदि आगे की प्रक्रिया में इसे व्यापक समर्थन मिलता है तो राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई संबंधी स्वतंत्रता पर दबाव बढ़ सकता है।

अगला चरण सीनेट से जुड़ा हुआ है, जहां इस प्रकार के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। यदि सीनेट भी इसी दिशा में आगे बढ़ती है, तो ट्रंप प्रशासन के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। हालांकि प्रशासन का तर्क है कि मौजूदा परिस्थितियों में सैन्य विकल्प खुले रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी चेतावनी दी है कि यदि कांग्रेस युद्ध शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पारित करती है, तो ईरान इसे अमेरिकी कमजोरी के रूप में देख सकता है। उनके अनुसार इससे कूटनीतिक वार्ताओं में अमेरिका की स्थिति प्रभावित हो सकती है और विरोधी पक्ष यह मान सकता है कि वाशिंगटन के हाथ बंध गए हैं।

अमेरिकी संविधान के तहत युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस के पास है, जबकि राष्ट्रपति देश के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैन्य कार्रवाई से जुड़े मामलों में दोनों संस्थाओं के अधिकारों को लेकर समय-समय पर कानूनी और राजनीतिक बहस होती रही है। मौजूदा विवाद ने एक बार फिर इस संवैधानिक प्रश्न को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

फिलहाल यह स्पष्ट है कि प्रतिनिधि सभा में पारित यह प्रस्ताव ट्रंप प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। आने वाले दिनों में सीनेट की भूमिका, व्हाइट हाउस की रणनीति और मध्य पूर्व की परिस्थितियां तय करेंगी कि अमेरिका की ईरान नीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।