केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यसभा सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने उनका इस्तीफा 14 नवंबर से प्रभावी मानते हुए स्वीकार कर लिया। पुरी हाल ही में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इसी के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की अपनी पुरानी सीट छोड़ दी।
राज्यसभा सचिवालय की अधिसूचना में इसकी पुष्टि की गई है। सचिव जनरल पी. सी. मोदी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, पुरी ने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी सीट से इस्तीफा दिया और सभापति ने इसे स्वीकार कर लिया। इस फैसले के साथ 14 नवंबर से उत्तर प्रदेश की उनकी सीट रिक्त हो गई।
हरदीप सिंह पुरी को भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की उस राज्यसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। पुरी 5 नवंबर को इस सीट से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।
मध्य प्रदेश से उनका नया कार्यकाल 2 अप्रैल 2030 तक रहेगा। इस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुरानी सदस्यता छोड़कर नई सीट से संसद के उच्च सदन में अपनी सदस्यता जारी रखी है।
पुरी की उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होने वाला था। यानी निर्धारित अवधि पूरी होने से 11 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सभापति ने इसे 14 नवंबर से प्रभावी कर दिया है।
राज्यसभा में एक सदस्य के लिए अलग-अलग राज्यों की दो सीटों पर एक साथ सदस्यता जारी रखना संभव नहीं होता। नए राज्य से निर्वाचित होने के बाद पुरानी सीट छोड़ने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाती है। पुरी के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई।
राज्यसभा सचिवालय की अधिसूचना में इस्तीफे की स्वीकृति और प्रभावी तारीख का उल्लेख है, लेकिन इस्तीफे का कोई अलग व्यक्तिगत या राजनीतिक कारण नहीं बताया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुरी का मध्य प्रदेश से निर्विरोध चुना जाना और उत्तर प्रदेश की सीट छोड़ना इस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि है।
यह इस्तीफा राज्यसभा सदस्यता से जुड़ा है। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के रूप में नहीं समझना चाहिए। पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इस खबर में उनके मंत्री पद से इस्तीफे की कोई सूचना नहीं है।
राज्यसभा सचिवालय की अधिसूचना के बाद उत्तर प्रदेश की सीट रिक्त हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश से पुरी का नया कार्यकाल जारी रहेगा। इस बदलाव से उनकी संसदीय सदस्यता का राज्य बदल गया है, लेकिन संसद के उच्च सदन में उनकी मौजूदगी बनी रहेगी।
