दिल्ली में धरना-प्रदर्शन, रैलियों और जनसभाओं के आयोजन को लेकर नए नियम लागू किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रमों के लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का मसौदा तैयार किया है। इसमें अधिकतम 50 हजार लोगों को ही जुटाने, कार्यक्रम का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखने और आयोजकों के लिए कई जरूरी शर्तें तय करने का प्रस्ताव है। फिलहाल यह मसौदा मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इसलिए अभी इन प्रस्तावित नियमों को लागू व्यवस्था नहीं माना जा सकता।
दिल्ली पुलिस के तैयार मसौदे के अनुसार, रामलीला मैदान में किसी भी धरने, प्रदर्शन, रैली या सार्वजनिक सभा में अधिकतम 50 हजार लोगों को शामिल होने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही कार्यक्रमों के लिए सात घंटे की समयसीमा तय की गई है। आयोजन सुबह 10 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक ही चल सकेगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य बड़े आयोजनों के दौरान भीड़, सुरक्षा और यातायात को व्यवस्थित रखना है। हाल के प्रदर्शनों और बड़े राजनीतिक जमावड़ों के बीच पुलिस ने कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। हालांकि, अंतिम मंजूरी और अधिसूचना के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मसौदे की सभी शर्तें किस रूप में लागू होंगी।
प्रस्तावित SOP में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति लेने की प्रक्रिया भी तय की गई है। इसके तहत आयोजकों को सबसे पहले दिल्ली नगर निगम (MCD) से यह पुष्टि करानी होगी कि संबंधित स्थल कार्यक्रम के लिए उपलब्ध है। इसके बाद ही उन्हें दिल्ली पुलिस से अनुमति लेने के लिए आवेदन करना होगा।
मसौदे में सामान्य तौर पर कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन जमा करने की शर्त रखी गई है। यानी आयोजकों को अंतिम समय पर अनुमति लेने के बजाय पहले से योजना बनानी होगी। पुलिस की मंजूरी के साथ स्थल की उपलब्धता से जुड़ी औपचारिकता पूरी करना भी जरूरी होगा।
नई व्यवस्था में आयोजकों की जिम्मेदारी केवल भीड़ जुटाने और कार्यक्रम कराने तक सीमित नहीं रहेगी। उन्हें यातायात विभाग के साथ समन्वय करना होगा और आने वाले लोगों के वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी करनी होगी। लोगों को उतारने और लेने के लिए निर्धारित स्थान तय करने होंगे, ताकि आसपास की सड़कों पर अनावश्यक जाम न लगे।
मसौदे में यह भी कहा गया है कि आयोजन के दौरान सड़कें और आपातकालीन रास्ते बाधित नहीं होने चाहिए। खास तौर पर एंबुलेंस और आपात सेवाओं के वाहनों की आवाजाही के लिए रास्ता खुला रखना होगा। बड़े आयोजनों में भीड़ के प्रबंधन और यातायात व्यवस्था को लेकर आयोजकों की जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई है।
प्रस्तावित दिशा-निर्देशों में सुरक्षा को लेकर भी कई शर्तें शामिल हैं। रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान आग्नेयास्त्र, तलवार, भाले, धारदार वस्तुएं और अन्य प्रतिबंधित सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा, मैदान के आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए पहले से अधिकृत अनुमति लेनी होगी। आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी, चिकित्सा सहायता, साफ-सफाई और कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। इन शर्तों का मकसद आयोजन के दौरान किसी अप्रिय स्थिति से बचना और लोगों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के स्थलों को लेकर पहले ही बदलाव किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस के 11 अक्टूबर के स्थायी आदेश के तहत जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था। इसके स्थान पर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को धरना-प्रदर्शन के लिए नए निर्धारित स्थल बनाया गया।
इस आदेश में कहा गया था कि इन तीनों जगहों पर प्रदर्शन और धरने आयोजित करने के लिए विस्तृत और संशोधित SOP अलग से जारी की जाएगी। अब रामलीला मैदान के लिए तैयार मसौदा इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। फिलहाल इस प्रस्ताव को पुलिस मुख्यालय की मंजूरी का इंतजार है। अंतिम स्वीकृति के बाद ही नई शर्तों के लागू होने की स्थिति स्पष्ट होगी।
