उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मतदाता सूची को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार, 13 नवंबर को लखनऊ में हुई पार्टी की प्रदेश स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगले एक महीने तक मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम जुड़वाने के अभियान पर पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस दौरान दूसरे कार्यक्रमों के बजाय मतदाता सूची से जुड़े काम को प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों उपमुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्षों और संगठन के अन्य जिम्मेदार नेताओं को भी बुलाया गया था। पार्टी की रणनीति आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करवाने पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि मतदाता सूची में जिन पात्र लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, उन्हें हर हाल में जुड़वाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने को कहा गया है।
बैठक में इस अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया गया। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि अगले एक महीने तक संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची की पड़ताल करें। जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, उनकी पहचान कर उन्हें नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में मदद दी जाए।
अभियान की नियमित निगरानी की भी योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के काम की रोजाना समीक्षा होगी और वह खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे।
बीजेपी ने इस अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने की तैयारी की है। पार्टी की बैठक में प्रत्येक बूथ पर 100 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
इसके लिए जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की कोशिश है कि कोई भी पात्र मतदाता केवल जानकारी या प्रक्रिया की कमी के कारण मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यशाला में 700 से अधिक पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इनमें जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी, जिला और विधानसभा स्तर के मतदाता प्रमुख तथा आईटी समन्वयक शामिल थे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी कार्यकर्ताओं को घर-घर पहुंचकर मतदाताओं से संपर्क करने और सूची से छूटे लोगों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
बीजेपी के इस अभियान में महिला मतदाताओं, युवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को विशेष प्राथमिकता देने की रणनीति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भी मतदाता सूची में बड़ी संख्या में पात्र लोगों के नाम शामिल नहीं होने का दावा किया था।
13 नवंबर की बैठक में भी उन्होंने कहा कि सूची से हटे या छूटे मतदाताओं में महिलाएं और युवा भी शामिल हैं। ऐसे सभी पात्र लोगों के नाम दोबारा जुड़वाने की जरूरत है।
पार्टी की नजर खासतौर पर उन युवाओं पर है, जो पहली बार मतदान के योग्य हुए हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले ऐसे लोगों की भी पहचान करने की बात कही गई है, जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।
मतदाता सूची को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस आंकड़े में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और 18-19 साल के युवा भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि करीब 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाने चाहिए, लेकिन जो लोग पात्र हैं, उनके नाम मतदाता सूची में बने रहने चाहिए।
योगी आदित्यनाथ ने पहले करीब 66 लाख ऐसे लोगों का आंकड़ा भी बताया था, जिनके नाम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने लगभग 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं होने का दावा किया था।
मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देकर पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की मांग किए जाने की बात भी कही थी। हालांकि, ये आंकड़े मुख्यमंत्री की ओर से किए गए दावे हैं और इन्हें आयोग के स्वतंत्र रूप से प्रमाणित निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
मतदाता सूची से नाम गायब होने के मुख्यमंत्री के दावे पर विपक्षी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वह लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और देशभर में जहां भी SIR की प्रक्रिया चल रही है, वहां मतदाताओं के नाम हटाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का दावा कैसे कर सकते हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि यदि वह भी यह कहें कि 90 प्रतिशत PDA मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, तो क्या इसे स्वीकार कर लिया जाएगा?
इस तरह मतदाता सूची का मुद्दा बीजेपी और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है। बीजेपी जहां पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए संगठन को सक्रिय कर रही है, वहीं विपक्ष मुख्यमंत्री के दावों पर सवाल उठा रहा है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का कार्यक्रम भी जारी किया है। आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की है।
निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों की एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, नाम हटवाने और दर्ज जानकारी में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी।
प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने पात्र नागरिकों से अपनी और परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में दर्ज जानकारी जांचने की अपील की है। जिन पात्र लोगों का नाम सूची में नहीं है, वे निर्धारित समय के भीतर नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
बीजेपी की एक महीने की संगठनात्मक मुहिम इसी प्रक्रिया के दौरान छूटे हुए मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें नाम जुड़वाने में मदद करने पर केंद्रित है।
FAQs
Q1. बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कौन सा अभियान शुरू करने की तैयारी की है?
बीजेपी ने मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र लोगों के नाम जुड़वाने के लिए एक महीने का अभियान चलाने की रणनीति बनाई है। इसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करेंगे।
Q2. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दिए हैं?
योगी आदित्यनाथ ने अगले एक महीने तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के अभियान को प्राथमिकता देने और इसकी रोजाना निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
Q3. बीजेपी ने प्रत्येक बूथ पर कितने नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य रखा है?
बैठक में प्रत्येक बूथ पर 100 नए मतदाता जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की जानकारी सामने आई है।
Q4. योगी आदित्यनाथ ने कितने हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने का दावा किया है?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं होने का दावा किया है। यह उनका दावा है, आयोग का स्वतंत्र रूप से प्रमाणित आंकड़ा नहीं।
Q5. उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची कब जारी होगी?
निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी। प्रारूप सूची 17 नवंबर 2026 को जारी होगी और दावे एवं आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज की जा सकेंगी।
