राजस्थान में बारिश की कमी का असर अब प्रदेश के कई जिलों में साफ नजर आने लगा है। खरीफ की फसल पर संकट के साथ-साथ किसानों और पशुपालकों के सामने भी मुश्किलें बढ़ने की आशंका है। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इनमें 73 तहसीलें गंभीर और 14 मध्यम सूखे से प्रभावित हैं। राहत कार्यों के लिए सरकार ने 9,321 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज तैयार किया है। इसके तहत प्रभावित इलाकों में पेयजल, सिंचाई, पशुओं के चारे और किसानों को राहत पहुंचाने की व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा।
राज्य में मानसून के दौरान औसत वार्षिक बारिश से करीब 20 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई। इसका असर कई जिलों में देखने को मिला है। इसी स्थिति को देखते हुए 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें 73 तहसीलों को गंभीर सूखे की श्रेणी में रखा गया है, जबकि 14 तहसीलें मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के हालात और राहत कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत एवं आपदा प्रबंधन के कामों की लगातार निगरानी की जाए और प्रभावित जिलों के प्रशासन के साथ नियमित संपर्क रखा जाए।
सूखा प्रभावित इलाकों में आम लोगों और किसानों को पानी की परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेयजल और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को कंटीजेंसी प्लान के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इसके अलावा, जहां जरूरत हो वहां पानी पहुंचाने के लिए परिवहन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विद्युत विभाग को नलकूपों के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर जारी करने को कहा गया है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए जरूरी सुविधा मिल सके।
कम बारिश वाले इलाकों में पशुपालकों के सामने चारे और पानी की समस्या खड़ी हो सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने जरूरत के अनुसार चारा डिपो संचालित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गोशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिए पर्याप्त पेयजल और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों, किसानों और पशुपालकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
सूखे का असर खरीफ की फसलों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में प्रभावित जिलों में गिरदावरी के आधार पर फसल खराबे का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने और उसके आधार पर प्रभावित किसानों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
इसके साथ ही ग्रामीण विकास विभाग को सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका से जुड़े काम संचालित करने को कहा गया है। इसके लिए वीबी-जी राम जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के माध्यम से गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रभावित परिवारों को आजीविका के अवसर मिल सकें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ राहत कार्यों को गति देने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
1. राजस्थान में कितनी तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है?
राजस्थान के 15 जिलों की कुल 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।
2. सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार ने कितने रुपये का पैकेज तैयार किया है?
राज्य सरकार ने राहत कार्यों के लिए 9,321 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है।
3. कितनी तहसीलें गंभीर सूखे की श्रेणी में हैं?
कुल 73 तहसीलें गंभीर और 14 तहसीलें मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं।
4. सूखा प्रभावित किसानों को किस आधार पर राहत मिलेगी?
खरीफ फसल के नुकसान का आकलन गिरदावरी के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद तैयार रिपोर्ट के अनुसार किसानों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
5. पशुपालकों और पशुओं के लिए सरकार क्या व्यवस्था करेगी?
जरूरत के अनुसार चारा डिपो संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा गोशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिए पानी और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
