भारत में 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कथित तौर पर फर्जी अदालती आदेशों का इस्तेमाल किए जाने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। मामले ने सरकारी विभागों में अदालत के आदेशों की प्रामाणिकता जांचने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, कुछ लोगों ने खुद को वकील बताकर दूरसंचार विभाग को ईमेल के जरिए ऐसे दस्तावेज भेजे थे, जिन्हें अदालत के आदेश के रूप में पेश किया गया। इन दस्तावेजों पर अदालत के लोगो, मुहर और QR कोड जैसी चीजें थीं, ताकि वे असली दिखाई दें। इनके आधार पर इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 129 बेटिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए।
मामले की जांच में पता चला कि कथित आदेशों में जिस न्यायिक कार्यवाही का हवाला दिया गया था, उसका अदालत के रिकॉर्ड में कोई प्रमाण नहीं मिला। एक संबंधित हाईकोर्ट की जांच में भी आदेश के अस्तित्व को लेकर सवाल उठे। अदालत के डिजिटल रिकॉर्ड और संबंधित न्यायाधीश के कार्यालय से मिली जानकारी ने दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर संदेह मजबूत किया।
रिपोर्टों के अनुसार, फर्जी दस्तावेजों के जरिए वेबसाइटों को ब्लॉक कराने की कोशिश एक बार नहीं, बल्कि अलग-अलग आदेशों के माध्यम से की गई। इस तरह कुल 129 वेबसाइटें प्रभावित हुईं। ऑनलाइन बेटिंग भारत में कानूनी प्रतिबंधों के दायरे में आती है, लेकिन इस मामले का बड़ा सवाल यह है कि किसी वेबसाइट को बंद कराने के लिए सरकारी विभाग ने दस्तावेजों की जांच किस स्तर पर की।
दूरसंचार विभाग ने इस मामले में आंतरिक जांच शुरू की है। पुलिस भी कथित जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि फर्जी आदेश किसने तैयार किए, उन्हें विभाग तक किस माध्यम से पहुंचाया गया और वेबसाइट ब्लॉक करने की प्रक्रिया में किन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका रही।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सचिव को बुलाए जाने को इस मामले की गंभीरता से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया गया है कि इस घटनाक्रम के कारण सचिव का दूसरे राज्य का दौरा भी बीच में रोकना पड़ा।
सरकारी कामकाज में अब बड़ी संख्या में आदेश और दस्तावेज डिजिटल माध्यम से पहुंचते हैं। ऐसे में केवल दस्तावेज पर मुहर, लोगो या QR कोड होना उसकी वैधता का प्रमाण नहीं हो सकता। आदेश जारी करने वाली अदालत या संस्था के आधिकारिक रिकॉर्ड से उसकी पुष्टि करना जरूरी है।
इस मामले में जांच का दायरा केवल वेबसाइटों को ब्लॉक करने तक सीमित नहीं है। यह भी पता लगाना होगा कि क्या इसी तरह के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल भविष्य में वैध वेबसाइटों, डिजिटल सेवाओं या अन्य संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। फिलहाल विभागीय और पुलिस जांच जारी है। किसी व्यक्ति या अधिकारी की आपराधिक जिम्मेदारी जांच पूरी होने के बाद ही तय होगी।
सवाल
1. फर्जी कोर्ट ऑर्डर मामले में कितनी वेबसाइटें ब्लॉक हुईं?
रिपोर्टों के अनुसार, कथित फर्जी आदेशों के आधार पर 129 बेटिंग वेबसाइटें ब्लॉक की गईं।
2. दूरसंचार सचिव को किसने बुलाया?
प्रधानमंत्री कार्यालय ने दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल से मामले पर स्पष्टीकरण मांगा।
3. फर्जी आदेशों में क्या इस्तेमाल किया गया था?
इनमें अदालत के कथित लोगो, मुहर और QR कोड का इस्तेमाल किया गया था।
4. क्या इस मामले में जांच शुरू हो गई है?
हां, दूरसंचार विभाग ने आंतरिक जांच शुरू की है और पुलिस कथित जालसाजी की जांच कर रही है।
5. क्या वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश अदालत ने दिया था?
जांच में कथित आदेशों की प्रामाणिकता पर सवाल उठे हैं। संबंधित अदालत के रिकॉर्ड में आदेश का प्रमाण नहीं मिलने की बात सामने आई है।
