चावल और दालों की बढ़ती कीमतों के बीच तमिलनाडु सरकार ने जरूरी खाद्य वस्तुओं के भंडारण पर नई सीमाएं लागू कर दी हैं। राज्य में धान, चावल, अरहर और उड़द दाल के थोक व्यापारियों, खुदरा विक्रेताओं, मिलर्स और आयातकों के लिए अलग-अलग स्टॉक सीमा तय की गई है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य जमाखोरी रोकना, बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर जरूरी सामान उपलब्ध कराना है।
राज्य सरकार ने इस संबंध में धान-चावल और अरहर-उड़द के लिए अलग-अलग नियंत्रण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत जिन व्यापारियों के पास निर्धारित सीमा से ज्यादा स्टॉक है, उन्हें 16 नवंबर तक अतिरिक्त भंडार कम करना होगा।
नए नियमों के अनुसार, थोक व्यापारी अधिकतम 2,000 मीट्रिक टन धान या चावल का भंडारण कर सकेंगे। खुदरा दुकानदारों के लिए प्रति दुकान यह सीमा आठ मीट्रिक टन तय की गई है। बड़े रिटेल चेन को भी प्रति आउटलेट आठ मीट्रिक टन की सीमा का पालन करना होगा।
चावल मिलर्स के लिए स्टॉक सीमा उनकी एक महीने की उत्पादन क्षमता के बराबर रखी गई है। प्रोसेसर के लिए अलग गणना तय की गई है, जो उनकी मासिक स्थापित क्षमता और जनवरी 2027 तक बचे महीनों पर आधारित होगी। आयातकों को कस्टम क्लीयरेंस की तारीख से 45 दिन से ज्यादा आयातित स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।
सरकार ने केवल चावल तक सीमित न रहते हुए अरहर और उड़द दाल के भंडारण पर भी नियंत्रण लगाया है। थोक व्यापारी प्रत्येक किस्म की दाल का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगे। खुदरा विक्रेताओं के लिए अरहर और उड़द की सीमा प्रति किस्म पांच मीट्रिक टन तय की गई है।
दाल मिलर्स के लिए पिछले तीन महीनों के उत्पादन या सालाना स्थापित क्षमता के 25 प्रतिशत के बराबर स्टॉक रखने का नियम है। इनमें से जो सीमा अधिक होगी, उसी के आधार पर भंडारण की अनुमति मिलेगी। दालों के आयातकों को भी कस्टम क्लीयरेंस के बाद 45 दिनों से अधिक आयातित माल रखने की छूट नहीं होगी।
इन नियमों के दायरे में आने वाली संस्थाओं को अपने भंडार की जानकारी उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर घोषित करनी होगी। उन्हें स्टॉक की स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। यदि किसी व्यापारी या संस्था के पास निर्धारित सीमा से अधिक अनाज या दाल है, तो उसे 16 नवंबर तक तय मात्रा के भीतर लाना होगा।
धान और चावल के लिए जारी आदेश 31 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा, जबकि अरहर और उड़द दाल के भंडारण से जुड़े प्रतिबंध तीन महीने के लिए लागू किए गए हैं।
सरकार का मकसद बाजार में जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा होने से रोकना है, ताकि उपलब्धता बनी रहे और कीमतों पर दबाव कम हो। हालांकि, केवल स्टॉक सीमा तय होने से बाजार भाव तुरंत कम होंगे, इसकी गारंटी नहीं है। इसका वास्तविक असर व्यापारियों के अनुपालन, आपूर्ति और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।
तमिलनाडु सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है, जब खाद्य वस्तुओं की कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि नई व्यवस्था से बाजार में आपूर्ति और कीमतों पर कितना प्रभाव पड़ता है।
