न्यूज़
भोपाल। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन का यह पर्व खास बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस त्यौहार पर एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत मिलने वाली नियमित किस्त के अलावा इस बार बहनों को एक अतिरिक्त ‘रक्षाबंधन उपहार’ भी मिलेगा। सीएम ने जानकारी दी कि अगस्त महीने में योजना के तहत मिलने वाली ₹1250 की सामान्य राशि के साथ-साथ, बहनों के खातों में ₹250 का अतिरिक्त "त्यौहारी शगुन" भी भेजा जाएगा। इस प्रकार पात्र महिलाओं को कुल ₹1500 की सहायता प्राप्त होगी।
7 अगस्त को मिलेगा ‘शगुन’, नरसिंहगढ़ से होगा वितरण कार्यक्रम
रक्षाबंधन से ठीक दो दिन पहले, 7 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव नरसिंहगढ़ से इस विशेष राशि का वितरण करेंगे। उन्होंने इस अवसर को बहनों के लिए भाई के प्यार का प्रतीक बताया और कहा कि सरकार की मंशा हर बहन की खुशी में भागीदार बनने की है।
18,699 करोड़ का भारी भरकम बजट तय
सीएम यादव ने उज्जैन में आयोजित रक्षाबंधन समारोह के दौरान लाडली बहना योजना को लेकर कई अहम जानकारियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें औसतन ₹5000 प्रति माह तक की सहायता दी जा रही है। केवल लाडली बहना योजना के लिए ही सरकार ने अब तक ₹18,699 करोड़ का विस्तृत बजट निर्धारित किया है, जिससे लाखों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।
लाड़ली बहनों... "आ रहा खुशियों का शगुन"
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रक्षाबंधन से पहले बहनों को दे रहे उपहार
💠लाड़ली बहना योजना की राशि ₹1250 के अतिरिक्त ₹250 का सीधे खाते मेंदीपावली के बाद होगी बड़ी राहत, हर माह ₹1500 मिलेंगे
सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में यह भी संकेत दिया कि रक्षाबंधन के अतिरिक्त शगुन के बाद, दीपावली 2025 से सभी पात्र बहनों को नियमित रूप से ₹1500 प्रति माह की राशि प्रदान की जाएगी। यह फैसला महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और मज़बूती देने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम होगा।
हर बहन को मिलेगा पक्का मकान, जल्द बढ़ेगी सहायता राशि
लाडली बहनों को सिर्फ मासिक राशि ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षित छत देने का वादा भी मुख्यमंत्री ने दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक पात्र महिला को पक्का मकान देने की दिशा में भी कार्य कर रही है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि योजना की राशि को भविष्य में धीरे-धीरे ₹3000 प्रति माह तक बढ़ाने की योजना है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सशक्त भूमिका निभा सकें।
इन योजनाओं से भी मिल रहा है लाभ
मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि लाडली लक्ष्मी योजना, मातृवंदन योजना, उज्ज्वला योजना सहित कई अन्य सरकारी पहलों के तहत पात्र महिलाओं को विभिन्न लाभ लगातार प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार की यह कोशिश है कि महिला सशक्तिकरण केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर उसका असर दिखे।
