बिहार की राजनीति आज एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। मंगलवार को विपक्षी INDIA गठबंधन यानी महागठबंधन अपना घोषणापत्र जारी करने जा रहा है। यह घोषणा ऐसे वक्त में हो रही है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल से राज्य में अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं।

‘तेजस्वी प्रण पत्र’ का होगा ऐलान

महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि आज “तेजस्वी प्रण पत्र” के नाम से गठबंधन का घोषणापत्र जारी किया जाएगा। इसमें आने वाले पाँच वर्षों के लिए विकास का विस्तृत रोडमैप और जनता से किए जाने वाले वादों का खाका पेश किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा, “हमने अपना चेहरा और विजन दोनों जनता के सामने रख दिए हैं। अब NDA को भी बताना चाहिए कि उनका नेता कौन है, उनका रोडमैप क्या है और वे बिहार को कैसे आगे बढ़ाएंगे।”

तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जनता को धोखा दिया है। उन्होंने दावा किया कि त्योहारी सीजन में 12,000 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का वादा किया गया था, लेकिन हकीकत में स्टेशनों पर भारी भीड़ और अव्यवस्था देखने को मिल रही है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों से अपील की, “छठ पूजा के बाद अपने ठेकुआ खाकर लौट मत जाइए, यहीं रहिए और बदलाव के लिए वोट दीजिए।”

उपमुख्यमंत्री पद पर नए नाम की चर्चा

राजनीतिक हलकों में यह भी अटकलें हैं कि घोषणापत्र जारी करते वक्त महागठबंधन उपमुख्यमंत्री पद के लिए नए नाम की घोषणा कर सकता है, जो अल्पसंख्यक समुदाय से हो सकता है। इससे पहले जब तेजस्वी यादव को CM उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब VIP प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी CM बनाने का वादा किया गया था। बताया गया कि यह कदम निषाद समुदाय को साधने की रणनीति का हिस्सा था।

विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

हालांकि इस फैसले की आलोचना NDA और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने की थी। ओवैसी ने सवाल उठाया, “जब मुसलमानों की संख्या यादवों और निषादों से अधिक है, तो उन्हें उपमुख्यमंत्री पद से क्यों वंचित रखा गया?”

महत्वाकांक्षी वादे और सामाजिक न्याय का एजेंडा

INDIA गठबंधन के घोषणापत्र में तेजस्वी यादव के कई प्रमुख वादे शामिल हो सकते हैं —

हर परिवार से कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून

‘अति पिछड़ा संकल्प’ के तहत वंचित वर्गों के लिए विशेष कल्याण योजनाएं

EBCs को अत्याचारों से बचाने के लिए SC/ST एक्ट की तर्ज पर कानून

पिछड़ी जातियों को ₹25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में आरक्षण

राजद नेता ने यह भी दावा किया कि उनकी टीम ने इन नीतियों को लागू करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन (scientific study) तैयार किया है।

आरक्षण नीति और जाति सर्वे के आधार पर नया कानून

तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है, तो जाति सर्वे के नतीजों के आधार पर आरक्षण बढ़ाने वाला नया कानून लाया जाएगा। साथ ही, वे केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि यह न्यायिक जांच से सुरक्षित रहे, ठीक वैसे ही जैसे तमिलनाडु के आरक्षण कानून हैं।

गांधी-तेजस्वी की संयुक्त रैलियां लाएंगी एकजुटता

घोषणापत्र जारी होने के बाद कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ताओं में एकता की उम्मीद बढ़ गई है। सीट बंटवारे के मुद्दे पर जो मतभेद थे, वे अब कम होते दिख रहे हैं। राहुल गांधी बुधवार को तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करेंगे और मुजफ्फरपुर व दरभंगा में संयुक्त रैलियों को संबोधित करेंगे।