हैदराबाद। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति लड्डू बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले घी में कथित मिलावट की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही जांच को 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई तक रोक दिया है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसने बिना किसी निर्णायक सबूत के सार्वजनिक रूप से यह दावा किया था कि तिरुपति लड्डू बनाने में कथित तौर पर पशु वसा का इस्तेमाल किया गया था।

आंध्र प्रदेश के शीर्ष पुलिस अधिकारी द्वारका तिरुमाला राव ने कहा कि जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय "एहतियाती उपाय" के रूप में लिया गया है। उन्होंने कहा, "हमने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के मद्देनजर फिलहाल जांच रोक दी है। हमारी टीम ने कई निरीक्षण किए हैं, कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हैं और प्रारंभिक जांच की है।" इस सप्ताह की शुरुआत में, एसआईटी ने तिरुमाला में आटा मिल का निरीक्षण किया, जहां घी को लड्डू बनाने में इस्तेमाल करने से पहले संग्रहीत किया जाता है, जिसे हर साल पहाड़ी मंदिर में आने वाले लाखों भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है।

इस मामले में 25 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई थी और मामले की जांच के लिए 26 सितंबर को एसआईटी का गठन किया गया था।

हालांकि, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ है जिससे यह साबित हो सके कि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि यह वह घी नहीं है जिसका इस्तेमाल किया गया है। जब तक आप सुनिश्चित नहीं हैं, तब तक आप इसे सार्वजनिक रूप से कैसे बता सकते हैं?"

न्यायालय ने कहा कि राजनीति को आस्था के मुद्दे से दूर रखा जाना चाहिए, साथ ही संकेत दिया कि जांच को एक स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जा सकता है।

विवाद तब शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में गोमांस की चर्बी, लार्ड (सूअर की चर्बी से संबंधित) और मछली का तेल मिला हुआ था। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आरोपों का खंडन किया।