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जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देशभर के सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी मुख्यमंत्रियों से बात की और स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उनकी सूची केंद्र को भेजें। उन्होंने कहा कि इन नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं और उन्हें भारत से निष्कासित किया जाए।
पहलगाम हमले के बाद बढ़ा भारत-पाक तनाव
यह सख्त कदम 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसारन इलाके में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 25 भारतीय पर्यटकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी। इस हमले को कश्मीर घाटी में 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। भारत सरकार ने हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का हाथ बताया है।
सरकार ने उठाए कड़े फैसले, सिंधु जल समझौता निलंबित
भारत ने हमले के जवाब में कई अहम फैसले लिए हैं। 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही अटारी-वाघा सीमा चौकी को बंद किया गया है, पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को नई दिल्ली से निष्कासित कर दिया गया है और सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
वीजा रद्द करने की समयसीमा और प्रक्रिया
गृह मंत्रालय के अनुसार, सभी राज्यों से कहा गया है कि वे 27 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार कर केंद्र को भेजें। इस तारीख के बाद उनके वीजा स्वतः रद्द माने जाएंगे। हालांकि, मानवीय आधार पर मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों से जल्द से जल्द भारत लौटने की अपील की है।
शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील
अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि वे इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि किसी भी राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान व निष्कासन की प्रक्रिया में कोई लापरवाही या देरी न हो। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने की दिशा में काम कर रही है।
भारत-पाकिस्तान के बीच राजनयिक तनाव चरम पर
हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को और सीमित कर दिया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया गया है और इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया गया है। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और भारत के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान ने भारत के सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के कदम को "युद्ध की घोषणा" बताया है।
