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केरल हाईकोर्ट ने लगाई भूस्खलन प्रभावित वायनाड में सनबर्न महोत्सव पर रोक

केरल उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण और सुरक्षा जोखिमों का हवाला देते हुए नए साल की पूर्व संध्या पर वायनाड में होने वाले सनबर्न संगीत समारोह को रद्द कर दिया।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Sat, 21 Dec 2024 1:38:25

केरल हाईकोर्ट ने लगाई भूस्खलन प्रभावित वायनाड में सनबर्न महोत्सव पर रोक

केरल उच्च न्यायालय ने नए साल की पूर्व संध्या पर भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में आयोजित होने वाले सनबर्न संगीत समारोह को रद्द करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश उस समय जारी किया जब क्षेत्र के निवासियों ने वायनाड के मेप्पाडी में 'बोचे 1000 एकड़' में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया।

न्यायालय ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए जिला कलेक्टर, पुलिस और पंचायत को प्रतिबंध लागू करने के लिए कहा।

वायनाड जिला कलेक्टर, जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख भी हैं, ने पहले निर्देश दिया था कि संगीत समारोह को रोक दिया जाए। उन्होंने भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र के पास वृक्षारोपण भूमि के अवैध रूपांतरण, चल रहे निर्माण और मिट्टी की निकासी के बारे में चिंता जताई, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये सभी कानून और व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं।

केंद्र सरकार के मुकदमे का संचालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेष सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि कलेक्टर ने आवश्यक परमिट की कमी और आपदा के संभावित जोखिम के कारण एक दिन पहले यह निर्णय लिया था। आदेश को अदालत में प्रस्तुत किया गया। स्थानीय पंचायत ने भी पुष्टि की कि इस आयोजन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि बिना उचित कानूनी मंजूरी के यह आयोजन नहीं हो सकता। न्यायालय ने जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा इस आयोजन को अधिकृत करने के दावों को खारिज कर दिया, तथा कहा कि इस तरह की अनुमति इस पैमाने के आयोजनों को कवर नहीं करती है, तथा कानूनी अनुमति की अभी भी आवश्यकता है।

कथित तौर पर व्यवसायी बॉबी चेम्मनूर के स्वामित्व वाली कंपनी बोचे भूमिपुत्र प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित यह उत्सव, स्थानीय निवासियों द्वारा संदिग्ध अवैध निर्माण के लिए चिह्नित संपत्ति पर होने वाला था। दो वरिष्ठ नागरिकों ने पहले जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आयोजन स्थल की सुरक्षा और कानूनी स्थिति के बारे में चिंता जताई गई थी।

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