नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं SC के मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तीन चुनाव होने हैं। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई है। सबसे पहले चुनाव पंचायतों के होंगे। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव खत्म हो गए हैं और कारगिल के लिए सितंबर में चुनाव होंगे।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2018 से 2023 की तुलना में आतंकवादी घटनाओं में 45.2% की कमी आई है और घुसपैठ में 90% की कमी आई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि पथराव आदि जैसे कानून और व्यवस्था के मुद्दों में 97% की कमी आई है। सुरक्षाकर्मियों की हताहती में 65% की कमी आई है। 2018 में पथराव की घटनाएं 1,767 थीं, जो अब शून्य हैं। 2018 में संगठित बंद 52 थे और अब यह शून्य है .
अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "सरकार ने 5,000 लोगों को घर में नजरबंद कर दिया है, धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और लोग अस्पतालों में भी नहीं जा सकते हैं... आइए लोकतंत्र का मज़ाक न उड़ाएं और बंद के बारे में बात न करें।”
जम्मू-कश्मीर पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा - केंद्रशासित प्रदेश स्थायी व्यवस्था नहींसंविधान पीठ द्वारा अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा के बारे में केंद्र से निर्देश मांगने के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि "केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लिए कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है"।
राज्य को 2019 में दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बदल दिया गया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “निर्देश हैं - केंद्रशासित प्रदेश कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। लेकिन, मैं परसों (जम्मू-कश्मीर के संबंध में) एक सकारात्मक बयान दूंगा।'' उन्होंने कहा कि लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बना रहेगा।
सॉलिसिटर जनरल (एसजी) मेहता ने स्पष्ट किया कि वह अदालत के समक्ष बयान देने के लिए और निर्देश मांगने के लिए अटॉर्नी जनरल (एजी) के साथ सरकार में उच्च-स्तरीय पदाधिकारियों से मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इसी तरह का बयान दिया था। मेहता ने गृह मंत्री के भाषण का जिक्र करते हुए कहा, “यह कोई स्थायी स्थिति नहीं है, स्थिति सामान्य होने के बाद हम चाहते हैं कि यह फिर से राज्य बने।”
मेहता ने संविधान पीठ को अवगत कराया कि जम्मू-कश्मीर के इतिहास में पहली बार 2020 में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए जिसमें लगभग 34,000 प्रतिनिधि चुने गए। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद घाटी में कोई “हड़ताल (हड़ताल), पथराव या कर्फ्यू” नहीं है।
इससे पहले सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने टिप्पणी की थी कि पूर्ववर्ती राज्य "स्थायी रूप से केंद्र शासित प्रदेश" नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली बहुत महत्वपूर्ण है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ से मौखिक रूप से पूछा, “हम समझते हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं। हम समझते हैं कि अंततः राष्ट्र का संरक्षण ही एक सर्वोपरि चिंता है। लेकिन आपको किसी बंधन में डाले बिना, आप (एसजी) और अटॉर्नी जनरल दोनों उच्चतम स्तर पर निर्देश मांग सकते हैं - क्या कोई समय सीमा ध्यान में रखी गई है?"
संविधान पीठ ने सवाल किया कि क्या किसी विशेष क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए संघ एक निश्चित अवधि पर नियंत्रण नहीं रख सकता है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "क्या हमें संसद को राष्ट्र के संरक्षण के हित में, एक निश्चित अवधि के लिए,... एक निश्चित निर्धारित अवधि के लिए, यह अनुमति नहीं देनी चाहिए कि इस विशेष राज्य को यूटी के दायरे में जाना चाहिए - इस स्पष्ट समझ के साथ कि एक निश्चित समय के बाद यह राज्य की स्थिति में वापस आ जाएगा।”
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में हुई प्रगति के बारे में संविधान पीठ के समक्ष एक बयान देना होगा, उन्होंने कहा कि "यह स्थायी रूप से केंद्रशासित प्रदेश नहीं हो सकता।"
अदालत ने कहा, “चाहे वह एक राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश, अगर एक राष्ट्र जीवित रहता है तो हम सभी जीवित रहते हैं। यदि राष्ट्र स्वयं जीवित नहीं रहता है, तो राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का कोई प्रश्न या प्रासंगिकता नहीं है।”
संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बी.आर. गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं।
पीठ 2019 के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिसमें पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष समाप्त करने देने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का आदेश दिया गया था।
लंबित मामले में, कश्मीरी पंडितों द्वारा पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को छीनने के केंद्र के कदम का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप आवेदन भी दायर किए गए हैं।
