नई दिल्ली। मोदी सरकार के बजट 2025 में लेबर कोड नियमों को लागू करने का ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में लेबर कोड को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना का ऐलान कर सकती हैं।

सूत्रों के मुताबिक इन नए लेबर कोड को तीन चरणों में लागू किया जाएगा। कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ेंगे। साथ ही हफ्ते में 4 दिन काम करने का विकल्प मिलेगा। अगर पीएफ में कटने वाला पैसा बढ़ता है तो हर महीने मिलने वाली सैलरी कम हो सकती है।

लेबर कोड को तीन चरणों में लागू किया जा सकता है

लेबर कोड से सभी छोटे-बड़े कारोबारियों और कारोबारियों को नई नीतियों को लागू करने का समय मिलेगा। अगर सरकार बजट 2025 में इन कोड की घोषणा करती है तो इसे आने वाले वित्त वर्ष में लागू कर दिया जाएगा। इन कोड से कारोबारियों और कंपनियों को न सिर्फ आसानी होगी बल्कि कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।

—पहले चरण में 500 से ज्यादा कर्मचारियों वाली बड़ी कंपनियों के लिए इन कोड का पालन करना अनिवार्य होगा।

—दूसरे चरण में 100-500 कर्मचारियों वाली मध्यम कंपनियों को इसके दायरे में लाया जाएगा।

—तीसरे चरण में 100 से कम कर्मचारियों वाली छोटी कंपनियों पर ये कोड लागू किए जाएंगे।

छोटे कारोबारियों को इसे लागू करने के लिए कितना समय मिलेगा?

लेबर कोड के नए नियमों और योजना के तहत छोटे कारोबारियों को इन नियमों को लागू करने में करीब दो साल का समय लगेगा. आपको बता दें कि भारत के कारोबारी ढांचे में एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों की हिस्सेदारी 85 फीसदी से ज्यादा है।

लेबर कोड क्या हैं?

भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार लेबर कोड में समाहित कर दिया है. इनका मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को मजबूत बनाना और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है.

— मजदूरी संहिता

— सामाजिक सुरक्षा संहिता

— औद्योगिक संबंध संहिता

— व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता