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पूर्वोत्तर राज्यों के बीच जारी सीमा विवाद के बीच मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा, 4 सीनियर पुलिस अधिकारियों और 2 एडमिन ऑफिशियल्स समेत 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। मिजोरम सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में कल हिमंत बिस्व सरमा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक (हेडक्वार्टर) जॉन नेहलिया ने न्यूज एजेसी PTI को बताया कि इन सभी पर हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार देर रात कोलासिब जिले के वैरेंगटे पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई।
नेहलिया ने बताया कि जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनमें असम पुलिस के IG अनुराग अग्रवाल, DIG देवज्योति मुखर्जी, कछार के SP चंद्रकांत निंबालकर और ढोलई पुलिस स्टेशन के प्रभारी साहब उद्दीन का नाम शामिल है। कछार उपायुक्त कीर्ति जल्ली और कछार डिविजनल वनाधिकारी सनीदेव चौधरी पर भी इन्हीं आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।
पड़ोसी राज्य का अतिक्रमण नहीं होने देंगे: हिमंता बिस्वा
मिजोरम के साथ हुए विवाद के बाद ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा था कि असम की एक इंच जमीन पर भी पड़ोसी राज्य का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। उन्होंने बताया था कि सैटेलाइट इमेजों से इस बात के सबूत मिले हैं कि झूम खेती के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और तेजी से जंगलों को साफ किया जा रहा है।
उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सीमा के आसपास इस तरह का काम तेजी से किया जा रहा है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ताकि जंगलों की सुरक्षा की जा सके। इसके अलावा हम 4,000 कमांडोज की भी तैनाती करेंगे।
सोमवार को भड़की थी हिंसा
मिजोरम 1972 में केंद्रशासित प्रदेश और 1987 में एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तब से ही मिजोरम का असम के साथ सीमा विवाद चल रहा है। इसी हफ्ते भड़के विवाद ने नया रूप ले लिया है। सोमवार को अतिक्रमण हटाने को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच ये विवाद शुरू हुआ। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और दोनों तरफ से लाठी, पत्थरों से हमला शुरू हो गया। जिसमें असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 50 से अधिक अन्य घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।
