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दिवाली और छठ पूजा से पहले केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (24 सितंबर 2025) को हुई कैबिनेट बैठक में 10.91 लाख से ज्यादा रेलकर्मियों के लिए बोनस की घोषणा की गई। सरकार ने ऐलान किया कि इन कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर बोनस मिलेगा। इसके लिए 1,865.68 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। यह बोनस त्यौहार से पहले ही उनके खातों में पहुंचा दिया जाएगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
रेल मंत्रालय के मुताबिक, यह बोनस ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, गार्ड (ट्रेन मैनेजर), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के अन्य ग्रुपों के कर्मचारियों को मिलेगा। इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधा फायदा होगा और त्यौहार की रौनक और भी बढ़ेगी।
बिहार में रेलवे को नई सौगात
कैबिनेट ने बिहार के बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलमार्ग को डबल लाइन बनाने की मंजूरी भी दी है। इस प्रोजेक्ट पर 2,192 करोड़ रुपये खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि यह लाइन अब तक सिंगल थी और इसकी क्षमता सीमित थी। डबल लाइन बनने के बाद इसकी क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
इस परियोजना की कुल लंबाई 104 किलोमीटर होगी और यह बिहार के चार जिलों को जोड़ेगी। इससे राजगीर (शांति स्तूप), नालंदा और पावापुरी जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके अलावा गया और नवादा जिलों तक भी रेल सेवाओं में सुधार होगा।
हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड को हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर बनाने की मंजूरी दी है। यह सड़क परियोजना 78.942 किलोमीटर लंबी होगी और इस पर 3,822.31 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके पूरा होने से क्षेत्रीय संपर्क और यातायात व्यवस्था मजबूत होगी।
शिपबिल्डिंग को 69,725 करोड़ का पैकेज
समुद्री क्षेत्र और शिपबिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 69,725 करोड़ रुपये के मेगा पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज में चार अहम पहल शामिल हैं—
- शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम
- मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड
- शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम
- कानूनी, नीतिगत और प्रक्रिया सुधार
इन योजनाओं से घरेलू क्षमता बढ़ाने, मरीन फाइनेंसिंग को प्रोत्साहन देने और शिपिंग सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
मेडिकल छात्रों को भी तोहफा
कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल छात्रों के लिए 5,000 नई पोस्ट ग्रेजुएट सीटों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही देशभर में 5,023 नई MBBS सीटें भी जोड़ी जाएंगी। इस कदम से मेडिकल शिक्षा को मजबूत बनाने और डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।
