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जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इसी सोच के साथ तीन महीने पहले शुरू किया गया संबल सखी अभियान अब महिला सशक्तीकरण का व्यापक जनआंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि संबल सखियां राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी घर-घर पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं और लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित संबल सखी यंग प्रोफेशनल्स के संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान-2047 का लक्ष्य तभी साकार होगा, जब संबल सखियां पूरी प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगी। उन्होंने सेवा शिविरों और वंदे गंगा अभियान में संबल सखियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इनकी सक्रिय भागीदारी से बड़ी संख्या में पात्र लोगों तक सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ पहुंचा है।
संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने संबल सखियों से सीधे बातचीत कर उनके अनुभव और सुझाव भी जाने। इस अवसर पर संबल सखियों ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस पहल के कारण उन्हें समाज के बीच जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि जब किसी पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिलता है, तो उससे उन्हें भी प्रेरणा और संतोष की अनुभूति होती है।
इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महिला उत्थान के लिए मिला यह दायित्व केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज सेवा का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने संबल सखियों से आह्वान किया कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याओं के समाधान में भी सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसान, मजदूर, महिला और युवा—इन चार प्रमुख वर्गों के समग्र विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, पर्याप्त सिंचाई जल और निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है, ताकि उनकी आय बढ़े और जीवन स्तर बेहतर हो। वहीं युवाओं को रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी सरकार प्रभावी कदम उठा रही है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1 लाख 78 हजार युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी लगभग साढ़े चार लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं। इसी सोच के अनुरूप राज्य की डबल इंजन सरकार भी योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यों को धरातल पर उतार रही है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव प्रदेशभर में दिखाई देने लगा है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान ने ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में इस वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मई, जून और जुलाई जैसे महीनों में, जब पहले राज्य को अन्य प्रदेशों से बिजली खरीदनी पड़ती थी, इस बार राजस्थान ने न केवल अपनी जरूरतों की पूर्ति की बल्कि बिजली उत्पादन में अधिशेष हासिल कर अन्य राज्यों को भी बिजली उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इसके साथ ही सड़क निर्माण, उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के कार्य भी तेज गति से किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने सेवा शिविरों की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित सेवा शिविरों के माध्यम से वर्षों से लंबित और जटिल समस्याओं का प्रभावी समाधान संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है, ताकि अधिक से अधिक लोग इन शिविरों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करा सकें और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
