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‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के खिलाफ दाखिल एक याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई है, हालांकि अभी इसके लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि फिलहाल तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी CJP को लेकर बहस तेज हो गई थी। याचिका में संगठन से जुड़ी गतिविधियों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर प्रारंभिक चर्चा हुई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता एनके गोस्वामी ने अदालत के सामने कहा कि ऐसे लोग न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI सूर्यकांत ने कहा कि मामले को बहुत अधिक भावनात्मक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल इस पर तुरंत सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है और अदालत इस विषय पर उचित समय पर विचार करेगी।
इसी दौरान एक अन्य वकील ने दलील दी कि कथित फर्जी वकीलों के मामले की CBI जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि अदालत में हुई बातचीत या टिप्पणियों का इस्तेमाल किसी व्यावसायिक या कमर्शियल उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता।
याचिका में लगाए गए आरोप
दायर याचिका में मांग की गई है कि CJP से जुड़ी कथित गतिविधियों की विस्तृत जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं। याचिका में यह भी कहा गया है कि अदालत की कार्यवाही के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों का कुछ लोगों द्वारा व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
इसके अलावा याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि फर्जी डिग्रियों के आधार पर वकालत कर रहे कथित फर्जी वकीलों की पहचान कर उनके खिलाफ जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
CJI की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद
यह पूरा मामला तब चर्चा में आया जब 15 मई को CJI सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। उस दौरान उन्होंने कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना “कॉकरोच” से करते हुए कहा था कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाते हैं और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। पीठ ने यह भी सवाल उठाया था कि क्या याचिकाकर्ता भी इसी तरह की गतिविधियों से जुड़ना चाहते हैं।
सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता वकील से यह भी कहा था कि हर कोई वरिष्ठ अधिवक्ता बनने के योग्य हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इस मानक पर खरे नहीं उतरते। इस बयान को लेकर भी अलग-अलग स्तर पर प्रतिक्रिया देखने को मिली थी।
CJI सूर्यकांत ने आगे कहा था कि कुछ युवा ऐसे होते हैं जिन्हें न तो रोजगार मिलता है और न ही किसी पेशेवर क्षेत्र में स्थायी स्थान मिल पाता है। ऐसे लोग आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई जैसे मंचों से जुड़ जाते हैं और फिर विभिन्न संस्थानों पर सवाल उठाने लगते हैं।
पीठ ने यह भी संकेत दिया था कि वह CBI से उन लोगों की डिग्रियों की जांच कराने पर विचार कर रही है जो वकालत जैसे पेशे में कार्यरत हैं, क्योंकि उनकी शैक्षणिक योग्यता पर संदेह व्यक्त किया गया था। अदालत ने यह भी टिप्पणी की थी कि इस प्रकार के मुद्दों पर भारतीय विधिक परिषद से किसी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद कम है, क्योंकि उनके अपने प्रशासनिक और चुनावी हित जुड़े होते हैं।
बाद में CJI ने दी सफाई
विवाद बढ़ने के बाद CJI सूर्यकांत ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक हिस्से ने उनकी टिप्पणियों को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया है, जिससे गलतफहमी पैदा हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी टिप्पणी केवल उन व्यक्तियों पर केंद्रित थी जिन्होंने फर्जी और जाली डिग्रियों के आधार पर पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश किया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी बात का उद्देश्य किसी भी रूप में देश के युवाओं की आलोचना करना नहीं था। CJI ने कहा कि भारतीय युवा देश का महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं और वे भविष्य के विकास के मजबूत स्तंभ हैं, जिन पर उन्हें पूरा भरोसा है।
उन्होंने आगे कहा कि युवाओं के प्रति उनके मन में गहरा सम्मान है और वे उन्हें देश के विकास की दिशा तय करने वाली शक्ति के रूप में देखते हैं। CJI ने यह भी जोड़ा कि भारतीय युवा उनके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और उनके प्रति किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी का सवाल ही नहीं उठता।
