इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नहीं देनी होगी ये फीस

इलेक्ट्रिक वहीकल को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके चलते इलेक्ट्रिक वहीकल का रजिस्ट्रेशन मुफ्त में होगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने पर भी किसी तरह का फीस नहीं लगेगी। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश भर में 25 से 30 फीसदी वाहन इलेक्ट्रिक हों ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। इसके लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय कानून में बदलाव करेगी। सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सरकार हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी में है। ई-व्हीकल्स पर इस बड़ी पहल के तहत बड़े और व्यस्त हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर 40 स्टेशन लगेंगे। हर 10-20 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन लगेगा। ये चार्जिंग स्टेशन सोलर पावर से चलेंगे। BHEL और REIL हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन लगाएंगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए फंड एफएएमई के तहत मिलेगा। सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया जाएगा।

जीएसटी दरों में होगी कटौती

वहीं, 21 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में बैटरी से चलने वाले -2व्हीलर और 4-व्हीलर पर लगने वाली जीएसटी दरों में कटौती हो सकती है। CNBC आवाज़ की खबर के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दरें 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी पर लाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो ई-स्कूटर करीब 5 हजार रुपये और कार करीब 1 लाख रुपये तक सस्ती हो सकती है।

आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 जून को होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी।